काठमाडौं। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद् लिमा अधिकारी आचार्यले मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सम्बन्धमा राखेको बैठकमा लिमाले मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन एमपीसी महत्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले विश्वका सफल केन्द्रीय बैंकहरूले त्यस्तो व्यवस्था अवलम्बन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्।
उनले बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ तथा अर्थशास्त्री सम्मिलित समितिले समीक्षा तथा मतदान प्रणालीमार्फत मौद्रिक नीतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने तथा यसबाट नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र बजारको विश्वसनीयता थप सुदृढ हुने बताइन्।
‘मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकले यसै वर्षदेखि मौद्रिक नीति समितिको मोडल औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विश्वभरका सफल केन्द्रीय बैंकहरूले अपनाएको यस व्यवस्थाअनुसार बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ र अर्थशास्त्री सम्मिलित समितिले समीक्षा तथा मतदान प्रणालीमार्फत मौद्रिक उपकरणहरूको निर्णय गर्दा बजारमा नीतिगत स्थिरता र विश्वसनीयता दुवै बढ्छ।’
सांसद लिमाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मौद्रिक नीति समितिका बैठकका निर्णय तथा कार्यविवरण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि बताइन्।
बजेटले माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा सुधारात्मक कदम चालेको भन्दै उनले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिमा ठोस व्यवस्था ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्।
उनले मौद्रिक नीतिले बजारमैत्री तथा जनपक्षीय सुधारका कदम समेट्न सके मात्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्।
सांसद लिमाले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, ब्याजदर प्रणाली सुधार गर्ने तथा डिजिटल बैंकिङ सुरक्षालाई मजबुत बनाउने विषय मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने बताइन्।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिसँग मेल खाने गरी अन्तर-बैंक ट्रान्सफर शुल्क न्यून गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
समितिले मौद्रिक नीतिबारे छलफलका लागि पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ लगायतलाई बोलाएको थियो।
