काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले मोटर बीमा अन्तर्गतको अनिवार्य तेस्रो पक्ष बीमाको निर्देशिका संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक रकम ५ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएपछि प्राधिकरणले नयाँ प्रिमियम दर निर्धारण गर्दै निर्देशिका संशोधन गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणले संशोधित मस्यौदा संचालक समितिमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रिमियम दर निर्धारण भएपछि संशोधित निर्देशिका लागू हुनेछ।

‘तेस्रो पक्ष बीमाका लागि व्यवस्थापनले निर्देशिका संशोधनको मस्यौदा तयार पारिसेकको छ। मस्यौदामा अब प्रिमियम दर तोकेपछि संचालक समितिमा पेस गर्छौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘संचालक समितिमा पेस गरिसकेपछि नयाँ प्रिमियम अनुसारको दर कार्यान्वयनमा आउनेछ।’

प्राधिकरणले प्रिमियम दर निर्धारणका लागि निर्देशक निर्मल अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिले जोखिम, दाबी भुक्तानी र प्रिमियम संकलनको अवस्थाको अध्ययन गरी नयाँ दरको सिफारिस गर्नेछ।

‘हामीसँग मोटर बीमाअन्तर्गत पोलिसी छँदैछ। त्यसमा प्राधिकरणले संशोधन गर्न काम गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले भनिन्, ‘जोखिमको कभरेज बढेपछि प्रिमियम बढ्नु स्वाभाविक हो। तर, यो क्षेत्र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएकाले त्यही अनुसार हेरिरहेका छौं। प्रिमियम निर्धारणका लागि समिति नै बनेको छ। समितिको अध्ययनबाट सिफारिस भए बमोजिम हेरफेर हुन्छ।’

हाल मोटर बीमाअन्तर्गत तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य छ। यसअन्तर्गत बीमांक रकम ५ लाख रुपैयाँ थियो। सरकारले बजेटमार्फत यसलाई दोब्बर गर्दै १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। बीमांक बढेसँगै प्रिमियम पनि बढ्ने निश्चित भएको बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्वार क्षत्रीका अनुसार अहिले तेस्रो पक्ष बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा र दुर्घटनापछिको उपचारसमेत समेटेर ७०० रुपैयाँ प्रिमियम निर्धारण गरिएको छ। बजेटले तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक मात्र बढाएकाले प्रिमियम दोब्बर नहुने उनको भनाइ छ।

‘अहिले गाडीको १ सिट बराबर ५ लाख, दुर्घटना बीमा ३ लाख र दुर्घटनापछिको उपचारका लागि भनेर ७०० रुपैयाँ प्रिमियम लागू गरिएको छ। यो प्रिमियम रकम तेस्रो पक्ष र दुर्घटनापछिको उपचारका लागि निर्धारण गरिएको दर हो,’ उनले भने, ‘तर, बजेटबाट तेस्रो पक्ष बीमालाई मात्रै दोब्बर बनाइएकाले ७०० रुपैयाँबाट १४०० रुपैयाँ प्रिमियम नभइ मोटामोटी हिसाब गर्दा ३५० रुपैयाँदेखि ४५० रुपैयाँसम्म बढ्छ कि भन्ने देखिएको छ।’

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार बीमांक रकम दोब्बर भएपछि तेस्रो पक्ष मोटर बीमाको प्रिमियम करिब ७० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

हाल लागू रहेको मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार १५० सीसीभन्दा कम क्षमताका मोटरसाइकलका लागि तेस्रो पक्ष र व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाको प्रिमियम १ हजार ५०० रुपैयाँ छ। १५० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलका लागि १ हजार ७०० रुपैयाँ र २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलका लागि १ हजार ९०० रुपैयाँ प्रिमियम तोकिएको छ।

निजी सवारीसाधनका लागि क्षमताअनुसार ३ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म प्रिमियम लाग्छ। व्यावसायिक तथा मालवाहक सवारीका लागि भने अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म प्रिमियम निर्धारण गरिएको छ।

मोटर बीमा अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले मोटर बीमाबाट १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्।

यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको तुलनामा १७.३८ प्रतिशत बढी हो।

मोटर बीमा व्यवसाय रु लाखमा

इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि अहिले मोटर बीमा सबैभन्दा ठूलो बिजनेस हो। निर्जीवन बीमा कम्पनीले अहिले सबैभन्दा धेरै बीमा शुल्क मोटर बीमाबापत संकलन गर्दै आएका छन्।

मोटर बीमाअन्तर्गत पनि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको छ। मोटर बीमा व्यवसायले इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक तिहाइभन्दा बढी व्यवसाय कभर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीले मोटर बीमाबापत १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा ३०.२४ प्रतिशत पुगेको छ। मोटर बीमामध्ये पनि तेस्रो पक्ष बीमामा दाबी भुक्तानीको अनुपात अपेक्षाकृत कम रहेको देखिएको छ।

इन्स्योरेन्सको व्यवसाय बढ्ने

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तेस्रो पक्ष बीमाबाट संकलित प्रिमियमको २९.७९ प्रतिशत मात्र दाबी भुक्तानी भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीहरूले तेस्रो पक्ष मोटर बीमाबाट ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका थिए।

तेस्रो पक्ष बीमाबापत प्रिमियम संकलन र दाबी भुक्तानी रु लाखमा

बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ प्रिमियम दर लागू भएपछि बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम आम्दानी अझ बढ्नेछ। दाबी भुक्तानीको अनुपात कम रहने प्रवृत्ति कायम रहे मोटर बीमा व्यवसायबाट कम्पनीहरूको नाफा र व्यवसाय विस्तारमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।