काठमाडौं। १४.२ किलो ग्यास बेच्ने निर्णय गर्नुपर्ने एजेण्डा लिएर एलपी ग्यास उद्योग संघका केही पदाधिकारी मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे।

आधा सिलिण्डर ग्यास बेच्ने निर्णयले उद्योगी, व्यवसायीदेखि उपभोक्तासम्मलाई अतिरिक्त भार परेको भन्दै उनीहरुले १४.२ किलो बेच्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्री गौरी कुमारीलाई आग्रह गरे।

उद्योगी आफ्नो नाफा नोक्सानको कुरा मात्रै लिएर त्यहाँ गएका थिएनन्। उद्योगीले आधा सिलिण्डर ग्यास बेच्दा आन्तरिक ढुवानीमा मासिक १० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा गइरहेको हिसाबकिताब नै सुनाए।

उनीहरुले जुन महिनामा भारतबाट आयात भएको ग्यासको तथ्यांक समेत प्रस्तुत गर्दै उपभोक्ताले पनि महिनामै दुई वटा सिलिण्डर ग्यास लैजाँदा ढुवानी लागत दोब्बर भएको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। त्यो छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीसँगै उनका सल्लाहकार अंकितकुमार यादव पनि थिए।

उद्योगीले सिलसिलेबार रुपमा भनेको विषयलाई मन्त्रीले ध्यानमग्न भएर सुनिन्। छलफल चल्दाचल्दै मन्त्री गौरीकुमारीका सल्लाहकार यादव बाहिर निस्किए। उनले केही मिनेटमै छलफल चलिरहेको ठाउँमा आएर भने-‘दाइले एक सातालाई आधा सिलिण्डर नै बिक्री गर्न भन्नुभएको छ।’

यादवले ‘को दाइ’ भन्ने चाहीं खुलाएनन्। यादवले ‘माथि’ र मन्त्रालयले हेरेर एक साता पर्खिने निर्णय भएको बताए। ‘एक साता हेरेर फुल सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउँ भन्ने माथि र मन्त्रालयको कुरा भएको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

यादवले ‘दाइ’को कुरा गरेपछि मन्त्री गौरीकुमारीले साँझ बस्ने आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकबाट केही निर्णय गरौंला भन्ने जवाफ दिइन्।

‘दाइले एक साता आधा सिलिण्डर ग्यास नै बिक्री गर्नु’ भनेको मन्त्रीका सल्लाहकार यादवको भनाइले उद्यवगीहरु आश्चर्यचकित भएका छन्।

छलफलमा सहभागी एक उद्योगीका अनुसार सल्लाहकार यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमा रहेका कसैलाई टेक्स्ट गरेका थिए। टेक्स्ट गरेको एक मिनेटमै जवाफ आएपछि यादवले दाइले एक साता पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पहिलोपटक हस्तक्षेप गरेको होइन। ‘नयाँ सरकार बनेयता यो मन्त्रालयका हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हस्तक्षेप छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सहमति नदिएसम्म मन्त्रालयले निर्णय नै गर्ने गरेको छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने।

यो पटक भने उद्योगीले प्रत्यक्षरुपमा नै प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयको आदेशको प्रक्रिया आफ्नै आँखा अगाडि देख्न पाए।

‘हामी उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन, उपभोक्ताको लागत बढेको तथ्यांकसहित मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थियौं। कुनै छलफल, अनुसन्धानविना प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा रहेका शक्तिशाली भनिएका दाइबाट हुन्न भन्ने जवाफले रोकिनुपर्ने अवस्था आयो,’ ती उद्योगीले भने, ‘जसरी नो भनिएको छ, केही समयमा सुरु हुने चाडपर्वमा ग्यास आपूर्ति असहज हुने अवस्था आउने देखिन्छ।’

आयल निगमले उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई आधा सिलिण्डर ग्यासले पारेको असरबारे पटकपटक जानकारी गराइसकेको छ। तर, आफ्नो हातमा सामान्य अधिकार पनि नभएपछि सचिवले निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन।

‘आधा सिलिण्डर वा फुल सिलिण्डर बेच्ने निर्णय विशुद्ध आयल निगमको सञ्चालक समितिको अधिकार हो। विगतमा त्यही प्रक्रिया अनुसार उद्योगमन्त्रीलाई जानकारी गराएर निर्णय हुन्थ्यो,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, अहिले दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली युवा नेतृत्वको सरकार आएपछि निर्णय छिटो र छरितो हुन्छ भनेर सोचेका थियौं। उल्टै तालुकदार मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

आम उपभोक्ताले भने आधा सिलिण्डरका कारण ढुवानी खर्च बढेको र अनावश्यक हैरानी भएको भन्दै हेलो सरकारमा फुल सिलिण्डर ग्यास माग गरेका छन्। ‘पेट्रोलियम पदार्थजस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि तजबिजीमा एउटा व्यक्तिको आदेशको भरमा चलाएर हुन्छ?,’ निगमका ती कर्मचारीले प्रश्न गरे।

तौलमा पनि उपभोक्ताको गुनासो

७.१ किलो ग्यास प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ताले तौलमा पनि समस्या रहेको गुनासो गरेका छन्। ‘१४.२ हुँदा एक महिना चल्ने ग्यास अहिले १० दिनमा सकिने गरेको छ। महिनामै दुई सिलिण्डर ग्यास ल्याउँदा ढुवानीमा सय रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपरिरहेको छ,’ सामाखुशीका एक उपभोक्ताले भने, ‘सत्तामा जो आए पनि हाम्रो मर्का बुझ्ने रहेनछन्।’

घरायसी उपभोक्ता मात्रै होइन, होटल रेष्टुरेन्टलाई अझै सास्ती छ। ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा सिलिण्डर धेरै फेरिरहनुपर्ने भएकाले झन्झट थपिएको छ। सिलिण्डरको संख्या बढी भएर व्यवस्थापनको समस्या उस्तै छ।

ग्यास उद्योग पनि समस्यामा परेका छन्। प्लान्टबाट वेयरहाउस तथा डिलरसम्म सिलिण्डर पुर्‍याउन पहिलेभन्दा धेरै सवारी साधन, धेरै खेप र बढी कामदार आवश्यक परेको छ। ग्यास ढुवानीले दुर्गमका जनतालाई ठूलो मार परेको छ।