काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्समाथिको शीघ्र सुधारात्मक कार्बाही फुकुवा गरेको छ।
स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणमा तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात अत्यन्त न्यून देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०८१ माघ २३ मा शीघ्र सुधारात्मक कार्बाहीको दायरामा राखेको थियो। यो कार्बाही फुकुवा हुनुको मुख्य कारण पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सबीच हुन लागेको मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया हो।
यी दुवै संस्था एकापसमा गाभिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति पाइसकेका छन्। मर्जरपछि बन्ने संयुक्त संस्थाको एकीकृत वित्तीय विवरण केलाउँदा प्राथमिक पुँजी ६.०६ प्रतिशत र समग्र पुँजीकोष अनुपात १०.१८ प्रतिशत कायम हुने देखिएको छ।
नियमनकारी प्रावधान अनुसार फाइनान्स कम्पनीहरूले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। मर्जरपछिको यो प्रक्षेपण नियामकले तोकेको सीमाभन्दा माथि रहेकाले राष्ट्र बैंकले कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
असार १० गतेदेखि समृद्धि फाइनान्स कम्पनीसँग एकीकृत कारोबार हुनेगरी पोखरा फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कारवाही फुकुवा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नियामकीय प्रावधान अनुसार फाइनान्स कम्पनीले प्राथमिक पुँजी ४ र पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।
