काठमाडौं। भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्लाहरुमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सम्झौता गरिएका संस्थाहरुमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सह-प्रयोगको व्यवस्था लागू हुने भएको छ। दूरसञ्चारका पूर्वाधार सह-प्रयोग र सो को शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली २०७८ स्वीकृत भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको प्रयोग सहजीकरण गर्ने भएको हो।

प्राधिकरण बोर्डको असार २९ को बैठकले दूरसञ्चार र इन्टरनेट क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीलाई न्यूनीकरण गर्न विनियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

दूरसञ्चार पूर्वाधार सह-प्रयोग र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ। विनियमावली स्वीकृत भएसँगै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ठूलो लगानी पूर्वाधारमा दोहोर्‍याएर खन्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वासका बीच प्राधिकरणले सञ्चालन भइरहेकै परियोजनाबाट यसको सुरुआत गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगाका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट स्तरोन्नतिदेखि जडान गर्ने काम गरिरहेको छ।

यी जिल्लाहरुको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी नपर्ने गरी र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सह-प्रयोग हुने गरी परियोजनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

यस विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा विशेषज्ञसँग समेत समन्वय गरी विवरण संकलन गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।