काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गठन गरेको छानबिन समितिले सांसदहरुलाई कारबाहीको सिफारिसबिनै प्रतिवेदन बुझाएको छ।

जेठ १७ गते प्रतिपक्षी दलको अबरोधकाबीच ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली’ पारित गराउने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच बैठकमा भनाभन र धकेलाधकेल भएको विषयमा छानबिनका लागि १८ गते समिति गठन गरेकामा त्यसले सामान्य क्षति भएको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले माइक र कुर्सी लगायत भौतिक सामग्रीमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकव छ। समितिमा संसद्‍ सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बविता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य थिए।

प्रतिवेदनमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा आक्रोशित बनेका सांसदका गतिविधिबारे पनि उल्लेख छ। प्रतिपक्षीको विरोधका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरु पनि आक्रोशित बनेपछि माहोल झनै चर्किन पुगेको समितिको निचोड छ।

सोही दिनको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि विवादमा परेको थियो। बैठकमा अचानक उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रश्नोत्तरका लागि समय मागेपछि अर्यालले समय दिएका थिए।

अर्यालले नियमावलीमा रहेको प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेपछि प्रतिपक्षी दलका सांसद झनै आक्रोशित बनेका थिए। उनले प्रतिपक्षी दलको आक्रोशलाई बेवास्ता गर्दै अवरोधकैबीच नियमावली पारित गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि माहोल बिग्रिएको थियो।

समितिले बैठकलाई मर्यादित बनाउने तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सभामुखकै भएको उल्लेख गरेको छ। ‘सभामुखले नै अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्नुहोला भनेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं,’ समितिका संयोजक अधिकारीले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोक चौधरी, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महर, एमाले सांसद रिंगला यादव लगायतले बैठकमा आक्रोश व्यक्त गर्दै अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए। चौधरी कुर्सीमाथि चढेका थिए भने महरले सभामुखको आसनमा जाने प्रयास गरेका थिए। यादवले कुर्सी उचालेकी थिइन्। त्यस क्रममा माइक निस्किएको थियो।

त्यसपछि अर्यालले जेठ १८ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट छानबिनका लागि समिति गठनको घोषणा गरेका थिए।

नियमावलीमा सांसदले अमर्यादित गतिविधि गरेको तथा भौतिक हानि नोक्सानी पुर्‍याए सभामुखले १५ दिन निलम्बन र क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

‘सभामुखले बढीमा १५ दिनसम्मका लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्ने छ। तर सभामुखले यसरी कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने छ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ।

अर्यालले अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न सांसदलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित समिति गठन गरेका थिए।

यसकारण भएन कारबाही सिफारिस

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा संयोजक अधिकारीले अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न सांसदलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, मिश्र र सिग्देलले मानेनन्। उनीहरुले राजनीतिक प्रकृतिका घटनामा कारबाहीको सिफारिस गर्नु उचित नहुने मत राखे।

राजनीतिक प्रकृतिका घटनामा सचिवालय फस्न नहुने मिश्र र सिग्देलको मतपछि समितिले क्षतिको विवरण, आक्रोशित सांसदका गतिविधि तथा नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था लगायत विषयमा सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। ‘यस्ता घटना भइरहन्छन्। राजनीतिक घटनामा समिति मुछिनु हुँदैन भन्ने धारणापछि त्यही अनुसारले रिपोर्ट तयार भयो,’ स्रोतले भन्यो।

अधिकारी सभामुख अर्यालको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्त भएका हुन्। अर्याल श्रममन्त्री रहेका बेला अधिकारी मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव थिए।