काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ७ वटा महाशाखा रहने गरी ओएनएम (अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे)को प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ।
तीन वटा मन्त्रालय आपसमा मर्ज गरिएको पूर्वाधार विकासमा ७ वटा महाशाखा रहने गरी ओएनएमको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको हो।
समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालयमा प्रशासन, पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन, विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास, शहरी विकास र खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा रहनेछन्।
तीन मन्त्रालय मर्ज गरेर पूर्वाधार विकास बनाउनुअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानीमा गरी ११ वटा महाशाखा थिए।
मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले महाशाखा ७ वटा कायम गर्दा कर्मचारीको दरबन्दी २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने हिसाब निकालेको छ। मन्त्रालयमा हाल करिब ३०० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ओएनएमबाट ६० वटा कटौतीमा पर्ने भएका हुन्।
समितिका एक सदस्यका अनुसार महाशाखा ५ वटा मात्र कायम गर्ने कुरा भए पनि कामको बोझ र सरकारको ७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च मन्त्रालयले भएकाले ७ वटा राख्न प्रस्ताव गरिएको हो। ‘सरकारको पुँजीगत बजेटको ७३ प्रतिशत हिस्सा हाम्रो मन्त्रालयले खर्च गर्नुपर्ने भएको र कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले ७ वटा महाशाखा प्रस्ताव गरिएको हो,’ ती सदस्यले भने।
ओएनएमको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्न मन्त्रालयहरुलाई असार ७ गतेसम्मको समय दिइएको छ।
कानुन महाशाखा राख्न सोविताको दबाब
समितिले सात वटा महाशाखा प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा एउटा थपिन सक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको अनुमान छ।
स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री सोविता गौतमले कामको चाप र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै कानुन जोडिने भन्दै कानुन महाशाखा राख्न दबाब दिएकी छन्।
‘कानुनमन्त्रीज्यूबाट कानुन महाशाखा अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले एउटा महाशाखा थपिन सक्छ।’
महाशाखा र शाखा संख्या घटेपछि कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रस्ताव छ। ‘कर्मचारीलाई सुरुमा ‘पुल’मा राख्ने र त्यसपछि पदस्थापन गर्ने योजना छ,’ समितिका ती सदस्यले भने।
