काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मनलाग्दी परिमार्जन गरेका छन्। संसदमा पेस भइसकेको विधेयकमा कार्यकारी निर्णयबाट धमाधम परिमार्जन गरेका हुन्। संसदमा पेस भइसकेको विधेयक परिमार्जन आवश्यक भए संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा मन्त्री वाग्लेले आफूखुसी करका दर नै हेरफेर गरेका हुन्।

संसदमा पेस भएको विधेयकमा त्रुटि भएमा संशोधनको प्रक्रिया सांसदमार्फत अघि बढाइन्छ। सरकारले आफैंले उक्त विषयमा संसदलाई जानकारी गराउन समेत सक्छ। तर विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विधेयकमा करका दरसमेत कार्यकारी निर्णयबाट फेरबदल हुनु विधि निर्माणको प्रक्रिया विपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन्।

वार्षिक बजेट पेसकै दिन जेठ १५ गतेको दोस्रो बैठकमा आर्थिक विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संसदमा संशोधन प्रस्ताव मार्फत मात्रै थपघट गर्न सकिने भए पनि वाग्लेले त्रुटि सच्याउन भन्दै विधेयकमा फेरबदल गरेका हुन्। जेठ १५ गते संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक र हाल परिमार्जन गरेर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको विधेयकमा १९ पेज हटाइएको छ। संसदमा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयकमा ४६७ पृष्ठ थियो भने मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विधेयकमा ४४८ पृष्ठ मात्र छ। 

संविधानको मर्म अनुसार कुनै पनि विधेयक संसद्को सदनमा पेस भइसकेपछि त्यो संसद्को सम्पत्तिको रूपमा रहने व्यवस्था छ। सरकारले त्यसलाई आफूखुसी बदल्न वा सच्याउन नपाउने जानकारहरू बताउँछन्।

विधेयकको सामान्य भाषागत त्रुटिहरू सभामुखको अनुमतिमा संसद् सचिवालयले मात्रै सच्याउन सक्छ। तर मन्त्रालय आफैंले टाइपिङ मिस्टेक भन्दै सच्याउनु संसदीय अभ्यास विपरीत भएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।

‘संसदमा पुगिसकेपछि सच्याउनै पर्‍यो भने संशोधन हालेर, अनुरोध गरेर सांसदबाट मात्रै सच्याउन मिल्छ। यसरी धमाधम १०औं पेजसम्म बदल्न मिल्दैन। यो गैरजिम्मेवार काम हो। उहाँ जस्तो विज्ञ अर्थमन्त्रीले यस्तो कच्चा काम गरेको सुहाएन,’ उनले भने। 

आर्थिक विधेयक बजेट भाषणकै दिनदेखि करका दरहरू लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ। संसद्को टेबलमा एउटा दर भएको विधेयक दर्ता गर्ने र बाहिर अर्कै दर कार्यान्वयनमा लैजानुलाई गैरकानुनी मानिने पाण्डेको भनाइ छ।

अर्थमन्त्रीको कार्य विधि निर्माणको सिद्धान्त मात्र नभई संसद्को अनुमतिबिना कर लगाउन नपाइने मान्यताको पनि विपरीत छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विधेयक परिमार्जन गर्नुपरेमा संशोधन प्रक्रिया खुला भएपछि सांसदमार्फत हुनेछ। सरकार आफैंले त्रुटि फेला पारेमा सदनको जानकारी गराइ स्वीकृत गराउनुपर्ने अभ्यास विगतमा रहेका छन्। तर अर्थमन्त्री वाग्लेले नियमावलीले तोकेको विधि र अभ्यासलाई लत्त्याएर संशोधन गरेका हुन्।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार विधेयक परिमार्जनको जानकारी प्रतिनिधि सभा सचिवालयलाई भने दिइएको छ। तर पहिलो पटक भएको हेरफेरको विषयमा मात्र जानकारी पठाइएको छ। विचाराधीन विधेयकमा भने करका दरसमेत पटक पटक हेरफेर भएका छन्।