काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा बिहान साढे १० बजे पेसी सूची सार्वजनिक भएपछि २०८१ पुस ४ गते  युट्युबमा अपलोड गरिएको एउटा अडियो भाइरल भयो। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा चढेको छायाँदेवी कम्प्लेक्सको दशक पुरानो विवादको न्याय निरुपण हुने सम्भावना थियो।

तर, त्यो हिन्दी भाषाको अडियोका कारण निर्णय प्रभावित भयो। अडियोमा दुवै न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको थियो।

अडियोमा भनिएको थियो- विश्वस्त सुत्रका अनुसार, छायाँदेवी सेन्टरको मुद्दा जुन सरकारसँग चलिरहेको छ, यसमा एक महिला न्यायाधीश छन् उनको श्रीमानलाई क्यान्सर भएको छ। अर्का पुरुष न्यायाधीश छन् जसले करोडौं रुपैयाँ घुस लिएर छायाँ सेन्टरका पृथ्वीबहादुर पाण्डेको पक्षमा फैसला गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

सर्वोच्चका बाँकी न्यायाधीशको मोबाइलमा पनि त्यो अडियो पठाइएको थियो। त्यो अडियो बनाउनुको उद्देश्य थियो- न्याय निरुपणलाई प्रभावित पार्ने। नभन्दै अदालतले निर्णय लिन सकेन, विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भयो।

न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि फेरि हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा बिहीबार सुनुवाइ तय गरेको छ। त्यसलाई प्रभावित गर्न स्रोत नखुलेका सामग्री उत्पादनदेखि अदालत वरपर नाराबाजी भएका छन्।

छायाँदेवी कम्प्लेक्स विवादको सार भनेको ठमेलको भगवानबहाल क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक कमलपोखरी र त्यससँग जोडिएको गुठी जग्गा निजी स्वामित्वमा लगेर व्यापारिक भवन बनाइयो कि बनाइएन भन्ने हो।

२०७१ सालमा यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो। यस अवधिमा दर्जनौं पटक हेर्न नमिल्ने, आधा दर्जन पटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको मुद्दाको पेसी बिहीबार तोकिएको छ।

जबकि यसअघिका फैसलामा कम्प्लेक्सले मुद्दा जितेको थियो। २०७१ मंसिर २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले छायाँदेवीको पक्षमा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि २०७१ फागुन १० गते तात्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्लाको फैसलालाई सदर गरिदिएको थियो।

काठमाडौं महानगरबाट स्वीकृति लिएर निर्माण गरिरहँदा पनि निर्माण रोक्न मुद्दा परेको थियो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले नै रोक्का राख्न नमिल्ने फैसला भएको थियो।

छायाँदेवीमा मेरियट ब्राण्डको पाँच तारे एलफ्ट होटल संचालनमा छ। यसबाहेक क्लब, सिनेमा हल, रेष्टुरेन्ट लगायत करिब १५० वटा पसल संचालनमा छन्। यसलाई भत्काएर गुठीलाई फर्काउनु पर्ने माग अर्को पक्षको छ।

माग दाबी कति सत्य?

विवादको जरो शताब्दी पुरानो इतिहाससँग जोडिएको छ। भगवान सिंह सार्थ बाहु गुठीसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रमा कुनै समय पोखरी थियो। विक्रम सम्बत १९६७ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको ‘तोक सदर’ बमोजिम केशर शम्शेरको दरबारमा गाभियो। १९७७ मा अग्लो पर्खालले घेरिएपछि त्यो क्षेत्र निजी प्रयोगमा आयो।

त्यसपछि दशकौंसम्म अदालती लडाइँ चल्यो। २०३३ मा सर्वोच्च अदालतमा भएको मिलापत्र अनुरूप जग्गाधनी हक गुठीमा र मोही हक केशर शम्शेरको पक्षमा कायम भयो।

२०३९ मा केयुर शम्शेरको नाममा लालपुर्जा जारी भयो। त्यसपछि तत्कालीन ऐनअनुसार श्रीमती अम्बिका राणाले गुठी संस्थानमा रैकर गरिन्। यो रैकर २०४८ र २०५३ मा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले सदर गर्‍यो। २०६२ मा गुठीका थकाली हिरन्यमान सिंह प्रधानको नेतृत्वमा एक करोड ५० लाख र चार आना जग्गा लिई फेरि मिलापत्र भयो। यही जग्गा नामसारी हुँदै २०६४ मा व्यवसायीहरूले खरिद गरी कम्प्लेक्स निर्माण गरेका हुन्।

निर्माण पक्षको मुख्य प्रश्न- राज्यले नै जारी गरेको लालपुर्जाका आधारमा किनेको जग्गालाई दशकौंपछि अवैध भनेर विवादमा तान्नु कति सही छ?