काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि ठूला १० वाणिज्य बैंकले अतिरिक्त प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएको छ। यसले बैंकहरुको नाफा तथा लगानी क्षमता दुवै प्रभावित हुने देखिएको छ।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)ले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढाउन निर्देशन दिएको पुष्टि गर्दै यसलाई बैंकिङ प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको बताए। उनका अनुसार होवलदार युनिसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा केही बैंकको पुँजीकोषमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्ड अनुसार कर्जा वर्गीकरण गरी प्रोभिजनिङ गर्न भनिएको छ,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रोभिजनिङ बढाउनुपर्दा केही बैंक तत्कालै नै अफ्ठेरोमा पर्ने अवस्था छ।’ ती सीइओले आगामी त्रैमाससम्म एडजष्ट हुनेगरी सुधारका काम सुरु गरेको बताए।

बैंकले दिएको सबै ऋण समयमै उठ्छ भन्ने हुँदैन। केही ऋण असुल नहुने वा ढिलो असुल हुने जोखिम हुन्छ। यस्ता सम्भावित नोक्सानीका लागि बैंकले पहिले नै निश्चित रकम छुट्याएर राख्नुपर्छ, जसलाई प्रोभिजनिङ भनिन्छ। बाह्य परीक्षणले खराब कर्जाको मात्रा बैंकहरूले देखाएकोभन्दा बढी रहेको देखाएपछि अब थप रकम छुट्याउनुपर्ने भएको छ। यसले तत्काल बैंकको नाफा घटाउन सक्छ, किनकि कमाइको केही हिस्सा सम्भावित नोक्सानीका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै पुँजीमा दबाब पर्दा नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि सीमित हुन सक्छ।

राष्ट्र बैंकले बंगलादेशी कम्पनी होवलदार युनिसले तयार पारेको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट पारित गरी बैंकहरुलाई सुधारका काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। होवलदार युनिसले २०८० चैतसम्मको तथ्यांकका आधारमा लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा प्रोभिजनिङ पर्याप्त नरहेको, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरिएको, ‘एभरग्रिनिङ’ गरिएको लगायत समस्या औंल्याएको छ।

त्यसबेला बैंकहरुले औसत खराब कर्जा ५.५ प्रतिशत देखाएकामा बाह्य परीक्षणले बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाएको औंल्याएको छ। होवलदार युनिसले खराब कर्जा बैंकहरुले भने भन्दा बढी अर्थात ७.७७ प्रतिशत रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा खराब कर्जा धेरै देखाइए अनुसार बैंकहरुले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने भएकाले नाफामा दबाब पर्नुका साथै कर्जा विस्तार क्षमता समेत प्रभावित हुने देखिएको हो।

प्रोभिजनिङ बढ्दा त्यसले अल्पकालीनरुपमा बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुन्छ। साथै, थप प्रोभिजनिङले पुँजी क्षयीकरण हुँदा लगानीसमेत प्रभावित हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले नबिल, एनआइसी एसिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २०८० चैतसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गराएको थियो। परीक्षणका क्रममा होवलदार युनिसले बैंकका करिब २५ देखि ४२ प्रतिशत कर्जा फाइल हेरेको थियो।

बाह्य परीक्षणका क्रममा ३ ठूला वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको पाइएको छ। खराब कर्जा ११ प्रतिशतसम्म देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न अनिवार्य गरेको छ। कुल पुँजीमध्ये कम्तीमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीको व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ देवेन्द्ररमण खनाल खराब कर्जा धेरै देखिएको अवस्थामा प्रोभिजनिङ बढाउनुपर्दा पुँजी थप प्रभावित हुने बताउँछन्।

‘हामीले यो वर्षको सुरुदेखि असुलीमा सुधार थालेका छौं। प्रोभिजनिङ केही थपिंदा पुँजी प्रभावित हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले पुँजी बढाउनका लागि सरकारलाई यसअघि नै प्लान बुझाइसकेका छौं।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सर्तअनुसार गरिएको बाह्य परीक्षणलाई नेपालको बैंकिङ प्रणाली सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रुपमा हेरिएको छ। बाह्य लेखापरीक्षण नगरिएका बैैंकहरुको हकमा राष्ट्र बैंकले के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।