काठमाडौं। नेपालमा इन्टरनेट सेवा महंगिने भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबरको दररेटमा गरेको भारी वृद्धिको प्रभाव इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्ने भएको हो।  

विगत १५ वर्षदेखि कायम दररेट समय सापेक्ष नभएको भन्दै प्राधिकरणले भाउ बढाउने निर्णय बारे दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँगै आइएसपीहरुलाई पत्र काटेरै जानकारी गराएको छ।

प्राधिकरणले आफ्नो अप्टिकल फाइबरको पूर्वाधार भाडामा लिइ आफ्नो कम्युनिकेसन, इन्टरनेट तथा टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुसँग गत माघ २ गतेसम्मलाई लागु हुने गरी सम्झौता गरेको थियो। त्यही मौका छोपेर प्राधिकरणले भाडाको नवीकरण र नयाँ सम्झौता हुँदा नयाँ दररेट अनुसार मात्रै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। 

आइएसपीहरुले मुख्य गरी तीन ‍प्रकारका पूर्वाधारबाट इन्टरनेट सहरीदेखि ग्रामीण भेगसम्म पुर्‍याउने गरेका छन्। यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणलाइन समेत भाडामा लिएर आइएसपीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याइरहेका छन्।  

१२५ र २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपीजीडब्लू) राखिएको हुन्छ। यसले मुख्य गरी प्रसारणलाइन र टावरहरुमा चट्याङ लाग्नबाट बचाउने गर्छ। सन् १९९८/९९ देखि नै नयाँ प्रसारणलाइनका टावरहरु निर्माण गर्दा ओपीजीडब्लू अनिवार्य जडान गर्ने र नभएका स्थानमा पनि यो पूर्वाधार विस्तार गर्दै अतिरिक्त आम्दानी गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले कार्य अघि बढाएको थियो। 

विभिन्न प्रसारणलाइनबाट बग्ने विद्युतको भारसहित तथ्यगत विवरण संकलन र सञ्चारका लागि प्राधिकरणलाई पनि यो पूर्वाधार उपयोगी हुँदै आएको छ। ओपीजीडब्लूमा करिब २४ वटा कोरमध्ये प्राधिकरणलाई दुई वटा कोरबाट यी कार्यहरु गर्न पुग्ने भएकाले बाँकी २२ कोर प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट विस्तारका लागि भाडामा दिँदै आएको छ। 

प्राधिकरणले ६६ केभी र सोभन्दा बढी क्षमताको प्रसारण लाइनमा जडित फाइबर कोरको भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। जबकी यसअघि उक्त प्रसारण लाइन भाडामा लिएर टेलिकम वा आइएसपीहरुले प्रति वर्ष, प्रति कोर, प्रति किलोमिटर १६ हजार चार सय रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका थिए। प्राधिकरणले एकैपटक १५ हजार ६ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। 

३३ केभी वा सोभन्दा कम क्षमता (एडीएसएस अप्टिकल फाइबर) भोल्टेजस्तरको वितरण लाइनमा जडित फाइबर कोरको हकमा प्रति किमि, प्रति वर्ष, प्रति फाइबर कोर ३० हजार रुपैयाँ भाडादर कायम गरेको छ। प्राधिकरणले एडीएसएस अप्टिकल फाइबरको भाडा दोब्बरले बढाएको छ। यसअघि प्राधिकरणले उक्त क्षमताको पूर्वाधारमा अप्टिकल फाइबर प्रयोगवापत् टेलिकम एवम् आइएसपीहरुले प्राधिकरणलाई करिब १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका थिए। 

प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत् हरेक आइएसपीहरुले यसअघि महानगरपालिका क्षेत्रमा २०५ रुपैयाँ, नगरपालिकामा १५० रुपैयाँ र गाउँपालिकामा ५० रुपैयाँ प्रति पोल प्रति वर्ष भाडा तिर्दै आएकोमा नयाँ भाडादरले प्रति किलोमिटर प्रति कोरलाई आधार बनाएर मापदण्ड कायम गरेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए। 

प्राधिकरणले २४ कोरभन्दा तलको तारको भाडादर प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रति वर्ष नौ हजार रुपैयाँ कायम गरेको उनले बताए। सहरी क्षेत्रमा एक किलोमिटरको दूरीमा २५-२७ वटा पोल भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो संख्या कम हुने उनले बताए। यो हिसाबले काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले भाडा वृद्धि भएको पराजुलीले बताए। 

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकदेखि आइएसपीहरु प्राधिकरणकै पूर्वाधारमा आश्रित भएकाले यसरी भाडा वृद्धि हुँदा भविष्यमा इन्टरनेटको मूल्य बढाउन सरकारी निकायले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको पराजुलीको आरोप छ।

बढेको भाडा दर समायोजनका लागि आइएसपीहरूले इन्टरनेटको सेवा शुल्क बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अप्टिकल फाइबर प्रयोगकर्ता आइएसपीको संख्या ३७ छ। सबैले अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरेका छन्।

अप्टिकल फाइबरमार्फतको इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ता गत कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर गरेर १० लाख ३१ हजार ३ सय ५७ पुगेका छन्।  प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा इन्टरनेट महंगो भएको गुनासो एकातिर छ, अर्कातिर सबै सेवा प्रदायक कार्यालय र कारोबारमा जोडिन इन्टरनेट अनिवार्य हुँदै गएको छ। सस्तो हुनुपर्ने इन्टरनेट महंगिएको गुनासो सम्बोधन नहुँदै फेरि भाउ बढाउनुपर्ने देखिएको आइएसपीहरूले जनाएका छन्।