• अमेरिकाको मिनियापोलिस सहरमा जनवरी ७ मा अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकायका एक एजेन्टको गोलीबाट रेनी निकोल गुड नामकी महिलाको मृत्यु भयो। त्यसको भोलिपल्ट ओरेगनको पोर्टल्यान्डमा सीमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दुई जना घाइते भए।
• यसअघि गत १२ सेप्टेम्बर १२ मा शिकागो, इलिनोइस नजिकै आइसीई अर्थात् अमेरिकाको अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकायका एक अधिकारीको गोली प्रहारबाट सिल्भेरियो भाइलेगास गञ्जालेज नामक एक आप्रवासीको ज्यान गयो। गञ्जालेजलाई ट्राफिक रोक्छु भनेर रोकिएका बेला भाग्ने प्रयासका क्रममा अधिकारीले गोली चलाएको दाबी गरिएको थियो, तर समुदाय र नेताहरूले यसलाई अत्यधिक बल प्रयोगको उदाहरण बताएका थिए। यसले आप्रवासी सुरक्षा र नागरिक अधिकारबारे राष्ट्रिय स्तरमा बहस चलायो।
• गत सेप्टेम्बरमै अमेरिकी सरकारले ‘अपरेसन मिडवे ब्लिट्ज’ नामक एक ठूलो अध्यागमन नियन्त्रण अभियान थालेको थियो। अभियानमा शिकागो क्षेत्र वरपर सयौं अध्यागमन एजेन्टहरु परिचालन गरेर धेरै आप्रवासीलाई पक्राउ गरियो। यस अभियानको क्रममा एक व्यक्ति मारिएका थिए भने करिब तीन हजार जना पक्राउ तथा बेपत्ता भएको रिपोर्ट आएको थियो, जसले समुदायभित्र डर र प्रशासनिक आलोचना बढायो

यी घटनापछि विकसित मुलुकहरूमा आप्रवासीसँग जोडिएका तनाव र हिंसाको बहस फेरि चर्किएको छ। द ट्रेस नामक गैरनाफामूलक समाचार संस्थाका अनुसार अमेरिकामा जुन २०२५ यता यस्ता गोली चल्ने घटनाको संख्या ४४ पुगेको छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ को मध्यतिर अध्यागमनमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेपछि यस्ता घटना बढेका देखिन्छन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार पछिल्ला चार महिनामा मात्र अध्यागमन अधिकारीले पाँच राज्य र वाशिङ्टन डीसीमा गाडीभित्र रहेका कम्तीमा नौ जनामाथि गोली चलाएका छन्।

करिब ५० वर्षदेखि अमेरिकामा तीव्र रुपमा बढिरहेको आप्रवासीहरू ग्राफ पछिल्लो समय भने ओरालो लाग्न थालेको छ। सन् २०२५ को जनवरीमा ऐतिहासिक उच्च ५ करोड ३३ लाख आप्रवासी अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक थियो। जुन अमेरिकाको कुल जनसंख्याको १५.८ प्रतिशत हो। तर, त्यसपछिका महिनाहरूमा अमेरिका प्रवेश गर्नेको तुलनामा बाहिरिने वा ‘डिपोर्ट गरिएका’ आप्रवासीको संख्या धेरै छ। जुन सम्ममा त्यहाँ आप्रवासीको संख्या १० लाखभन्दा बढीले खुम्चिएको थियो, जुन १९६० को दशकपछि पहिलो पटक घटेको हो।

अमेरिकाको जनशक्तिमध्ये २०२५ को जनवरीमा २० प्रतिशत हिस्सा रहेको आप्रवासीको संख्या जुनमा घटेर १९ प्रतिशतमा झरेको छ।

विकसित राष्ट्र लक्जमबर्गमा सबैभन्दा धेरै करिव ५० प्रतिशत आप्रवासी छन्। त्यस्तै, स्वीजरल्याण्डमा ३१ प्रतिशत तथा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि आप्रवासी बसोबास गरेका छन्। त्यस्तै, क्यानडामा २२ प्रतिशत तथा जर्मनी फ्रान्स, फ्रान्स र बेलायत जस्ता युरोपेली देशमा १५-५० प्रतिशतको हाराहारीमा आप्रवासी छन्। जापान, दक्षिण कोरिया र पोल्यान्डमा भने ५ प्रतिशतभन्दा कम आप्रवासी बसोबास गर्छन्।

दशकौंसम्म आप्रवासीलाई श्रम, नवप्रवर्तन र सांस्कृतिक विविधताको स्रोत मान्ने समाजहरू अहिले भय, असन्तोष र राजनीतिक ध्रुवीकरणको चपेटामा छन्।

सन् २०२३ मा आप्रवासीहरूले अमेरिकाको कुल आर्थिक उत्पादनको करिब १८.० प्रतिशत योगदान गरेका थिए। जुन करिब २.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर हो। यद्यपि, त्यतिबेला आप्रवासीहरू अमेरिकाको कुल जनसंख्याको करिब १४.३ प्रतिशत मात्र थिए।

आप्रवासीहरूले अहिले पहिलेभन्दा बढी निगरानी, शंका र कठोर व्यवहारको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ। सडकमा रोकतोक, कागजात जाँच, कार्यस्थलमा छापा र घर-घरमा खोजतलास सामान्य जस्तै भएका छन्। यसले कानुनी आप्रवासी र शरणार्थीलाई पनि असुरक्षित महसुस गराएको छ।

विकसित मुलुकका नागरिकको दृष्टिकोण पनि बदलिएको छ। आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षामा चाप बढेको अनुभूति धेरै ठाउँमा छ। महँगी र असमानता बढ्दा दोष आप्रवासीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक भाषणले डरलाई बढावा दिएको छ। आप्रवासीले अपराध बढाउँछन् भन्ने कथन बारम्बार दोहोरिन्छ। तर आप्रबासीबारे गरिएका धेरै अध्ययनले कतै पनि उनीहरुले अपराध बढाउँछन् भन्ने ठोस प्रमाण देखाएको पाइँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि नकारात्मक धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

हिंसात्मक व्यवहार किन बढ्दै छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छैन। पहिलो कारण सुरक्षा निकायको कडाइ हो। कडाइसँगै बल प्रयोगको सीमा फराकिलो हुँदै गएको आरोप छ।

दोस्रो कारण राजनीतिक संकेत हो। शीर्ष तहबाट कडा सन्देश जाँदा तल्लो तहमा त्यसको व्याख्या अझ कठोर हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि जर्मनीको सन् २०२५ को आकस्मिक संघीय चुनावमा आप्रवासी विरोधी माने एएफडी पार्टीले २०.८ प्रतिशत मत पाएर दोस्रो स्थान हासिल गर्‍यो। यो २०२१ को चुनावभन्दा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि हो।

एएफडी पूर्वी जर्मनीका सबै पाँच राज्यमा सबैभन्दा बलियो पार्टी बन्यो। यस सफलताले आप्रवासीविरुद्धको राजनीतिक भाषा झन् तीव्र बनायो।

विदेशमा आप्रवासीहरू एकजुट नहुँदा उनीहरू सजिलै दोषी ठहरिन्छन्। राजनीतिक दलहरूले असन्तोष र डरलाई आप्रवासीसँग जोड्छन्। यसले विकसित राष्ट्रहरूमा आप्रवासीविरुद्धको भावना बढाइरहेको छ।

तेस्रो कारण सूचना युद्ध हो। गलत सूचना र अतिरञ्जित समाचारले आप्रवासीलाई खतरा जस्तो चित्रित गर्ने गरेको छ।

अव्यवस्थित आप्रवासन विकसित मुलुकका लागि समस्या बन्दै गएको तर्क पनि सुनिन्छ। सीमामा ठूलो संख्यामा मानिस आइपुग्दा प्रशासनिक क्षमता थाक्छ। शरण प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। आश्रय केन्द्र भरिन्छन्। स्थानीय सरकारको बजेट चापमा पर्छ। यसले नागरिकमा असन्तोष बढाउँछ। तर अव्यवस्था आफैंमा समस्या हो कि व्यवस्थापनको कमजोरी समस्या हो भन्ने बहस पनि छ। धेरै विज्ञका अनुसार स्पष्ट नियम, छिटो प्रक्रिया र कानुनी बाटो खोल्दा तनाव घट्न सक्छ।

युरोपका केही देशमा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ। शरणार्थी संकटपछि राजनीतिक दलहरूले कडा नारा अपनाएका छन्। सीमामा तारबार, समुद्रमा गस्ती र फिर्ता पठाउने नीति बढेको छ। यसले मानवअधिकारको प्रश्न उठाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले जीवन जोखिममा पार्ने नीतिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर, राष्ट्रिय चुनावमा आप्रवासन मुख्य मुद्दा बनेको छ। यसले नीति अझ कडा बनाएको छ।

नागरिकको दृष्टिमा परिवर्तन आउनुका कारणमा आर्थिक असुरक्षा ठूलो कारक हो। उद्योगमा स्वचालन बढ्दै छ। परम्परागत रोजगारी घट्दै छ। यस्तो बेला बाहिरबाट आएका मानिस प्रतिस्पर्धी देखिन्छन्।

राजनीतिक दलले यसै भावनालाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले सरल समाधानको वाचा गरे पनि दीर्घकालीन समाधान जटिल हुन्छ। विकसित देशमा आप्रवासी श्रमविना धेरै क्षेत्र चल्दैनन्। स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण र सेवामा आप्रवासीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ।

अमेरिकाको पछिल्लो घटनाले कानुन प्रवर्तनको उत्तरदायित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आत्मरक्षाको दाबी र भिडियो प्रमाणबीचको दूरीले विश्वास कमजोर बनाएको छ।

पारदर्शिता र स्वतन्त्र छानबिनको माग बढेको छ। द ट्रेस र न्युयोर्क टाइम्सजस्ता सञ्चारमाध्यमले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा बहस तथ्यमा आधारित हुन थालेको छ। तर भावनात्मक प्रतिक्रिया अझै बलियो छ।

हिंसा बढ्नु जुनसुकै समाजका लागि खतरनाक संकेत हो। यस्तो अवस्थामा आप्रवासी समुदाय पनि डरमा बाँच्न बाध्य हुन्छन्। नागरिक र राज्यबीचको विश्वास घट्छ। कानुनको शासन कमजोर हुन्छ। यसले चरमपन्थी समूहलाई पनि मौका दिन्छ। त्यसैले नीति बनाउँदा मानवता र सुरक्षा दुवै सन्तुलन आवश्यक हुने विज्ञको सुझाव छ।

के विकसित मुलुकहरूमा नागरिकले अवसर गुमाउँदै छन् त? इतिहासकारहरु भन्छन्, आप्रवासनले यी देशलाई बलियो बनाएको हो। नवप्रवर्तन, उद्यम र सांस्कृतिक ऊर्जाको स्रोत यही हो। अव्यवस्थित आप्रवासनलाई व्यवस्थापनको अवसरमा बदल्न सकिन्छ। कानुनी बाटो बढाउने, कामको अनुमति छिटो दिने, स्थानीय सरकारलाई स्रोत दिने र समुदाय संवाद बढाउने उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन्।

प्रश्न आप्रवासीमाथि मात्र होइन, समाजले आफूलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्न हो। सुरक्षा र मानवअधिकार सँगसँगै जान सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षा हो। मिनियापोलिसको गोलीकाण्डले यो बहसलाई थप तातो बनाएको छ। विवेक, तथ्य र मानवीय दृष्टिविना विकसित मुलुकहरू आफैं जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।

यहाँ कानुनी उत्तरदायित्व र तालिमको विषय पनि प्रमुख छ। मानवअधिकार विज्ञहरूका अनुसार अध्यागमन कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई सांस्कृतिक संवेदनशीलता, तनाव व्यवस्थापन र गैर–घातक उपायबारे थप तालिम आवश्यक छ। साथै, गोली प्रयोगजस्ता घातक शक्तिको प्रयोग स्वतन्त्र नागरिक निगरानी संयन्त्रअन्तर्गत समीक्षा हुनुपर्ने माग उठेको छ।

विकसित मुलुकमा आप्रवासन बहस केवल सीमाको विषय होइन, सामाजिक सहअस्तित्वको प्रश्न हो। आप्रवासी र स्थानीय समुदायबीच विश्वास पुनःनिर्माण गर्न संवाद, तथ्यमा आधारित नीति र राजनीतिक जिम्मेवारी अपरिहार्य देखिन्छ। नत्र, डर र ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक मूल्य नै क्षय गर्ने खतरा बढ्दै जानेछ।