काठमाडौं। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण ठेक्काका लागि स्विटजरल्याण्डको ज्युरिच एयरपोर्ट 'ब्याक' भएपछि सरकारको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ।

लगानी बोर्डले गत महिना सेप्टेम्बर ३० तारिखसम्ममा जुरिचसँग विमानस्थल निर्माण ठेक्का सम्झौता गर्ने योजना बनाएको थियो। तर बुधबार आरएफपी (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) बुझाउने अन्तिम दिन भएपनि कम्पनीबाट कुनै जानकारी नआएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्र मिश्रले बताए।

'ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि बोर्डले कम्पनीलाई बुधबारसम्मको समयसीमा दिएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि खबर आएन। अब यसका लागि म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ,' बोर्डका प्रवक्ता मिश्रले भने।

विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि बोर्डले विमानस्थलको विकास र सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। लगानी सम्मेलनमा विमानस्थलको आयोजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रस्तावित सात कम्पनीमध्ये जुरिचलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो।

गत फागुन १८ गतेसम्म आवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएपनि जुरिचले पटक पटक ढिलाइ गरेपछि असोज १४ गतसम्मका लागि अन्तिम समयसीमा तोकिदिएको थियो।

पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने भनिएको विमानस्थल ठेक्का पाएको निर्माता कम्पनीले निर्माण सञ्चालन र निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माता कम्पनीले निर्माण अवधिसहित अधिकतम ३० वर्ष संचालन गर्न पाउने र त्यसपछि सरकालाई चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

विसं. २०५१ सालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले अध्ययन सुरु गरेको थियो। विभिन्न स्थानमा अध्ययन गरिएपछि निजगढ उपयुक्त भएको भन्दै सिफारिस गरिएको आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढ पहिलो प्राथमिकतामा परेको थियो। १३ वर्ष अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगले निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई प्रस्तावित परियोजनामा समावेश गरेको थियो।

गत भदौमा विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा काट्नु पर्ने रूखको गणना तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्बद्ध आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विमानस्थल निर्माण क्षेत्र ओगटिएको १९ सय हेक्टर जमिनमा हालसम्म ५७ हजार तीन सय ५० वटा रूख गणना भइसकेको छ भने नदी नियन्त्रणको काम पनि अघि बढाइएको छ।

२०७५ बैशाख ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको थियो। त्यसका संयोजक पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा यो आयोजना अगाडी बढाउन पटक पटक बैठक बस्दै आएको छ।

बैठकले डिभिजन वन कार्यालय बारालाई प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख तथा पोलहरुको लगत नम्बरिङको काम छिटो पूरा गर्न जनशक्ति थपेर भए पनि आगामी मंसिरभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

निर्माण स्थलभित्र पर्ने टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका गर्नुपर्ने निर्णय समितिले गत माघ २ मा गरेको थियो। त्यस अनुसार आगामी असोज ७ सम्ममा स्थानान्तरण गरिने ठाउँको मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तोकिएको समयमा विमानस्थल निर्माणमा कुनै पनि लगानी प्रस्ताव नपरेपछि भने सरकारले कसरी यसको निर्माण अघि बढाउँछ भन्ने अन्योल भएको छ।