काठमाडौं। सुन खरिद गर्दा मात्रै होइन अब बेच्दा पनि ग्राहकले ‘केवाइसी’ (नो योर कस्टमर) फाराम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजना अनुसार सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन बहुमूल्य धातुको कारोबारमा निगरानी कडा बनाएको हो।

यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिदमा मात्र केवाइसी अनिवार्य थियो। तर, पछिल्लो निर्णयअनुसार कारोबारको थ्रेसहोल्ड घटाएर ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद-बिक्री दुवैमा केवाइसी अनिवार्य गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गर्दै अवैध कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न केवाइसीलाई पहिलो चरणको प्रमुख औजारका रूपमा अघि सारेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय सुन किन्न वा बेच्न आउँदा ग्राहकले केवाइसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

यो प्रावधान कानुनी रूपमा पहिलेदेखि नै भए पनि कडाइ थिएन। गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी प्रदर्शन’पछि यसको कार्यान्वयन झनै कडाइका साथ भएको देखिन्छ।

जेनजी प्रदर्शन र सुनचाँदी बजारमा परेको प्रभाव

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा बैंक, नेताका घर, व्यवसायीका घर तथा सर्वसाधारणका घरहरूबाट सुनचाँदीका गहना चोरी भएका घटना सार्वजनिक भए। त्यसपछि स्रोत नखुल्ने सुन बजारमा आउन थालेको आशंका बढ्यो। यही पृष्ठभूमिमा सुन खरिद-बिक्रीमा केवाइसी अनिवार्य बनाउने निर्णयलाई थप कडाइका साथ लागू गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाइ छ।

महासंघका उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार अहिले बिल नभएको सुन बिक्री गर्न लगभग असम्भव जस्तै भएको छ। ‘थोरै परिमाणमा ल्याएको सुनको पनि स्रोत खुल्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले जस्तो बिल नभएको सुन सहजै किन्न पाइँदैन।’

उनका अनुसार ग्राहक नियमित भएमा समस्या कम हुन्छ, तर नयाँ ग्राहकले स्रोत पुष्टि गर्न नसक्दा व्यवसायीलाई नै जोखिम पर्छ। ‘लुटपाट गरेर ल्याएको सुन पनि हुन सक्छ,’ बज्राचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले केवाइसी अनिवार्य गरिएको हो।’

अहिले ग्राहकले सुन खरिद गर्दा पाएको बिल देखाए पनि केवाइसी फाराम भर्नैपर्छ। यद्यपि, केवाइसी भर्ने प्रक्रिया पसलअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ। कतिपय पसलमा एकपटक केवाइसी भरिसकेपछि अर्को पटक नभरे पनि हुन्छ भने कतिपयमा हरेक कारोबारमा फाराम भर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।

व्यवसायीको अनुभव : शंका लागे केवाइसी, नत्र कारोबार रोकिन्छ

काठमाडौंका सुनचाँदी व्यवसायीहरूका अनुसार व्यवहारमा केवाइसी ग्राहकको नियमितता र स्रोतको स्पष्टतासँग जोडिएको छ। वसन्तपुरको जेजे ज्वेलर्सका सञ्चालक पवन सोमानियाका अनुसार नियमित ग्राहकसँग खरिद बिल हुने भएकाले स्रोतबारे धेरै सोधपुछ गर्नुपर्दैन।

‘नयाँ ग्राहकसँग बिल नभएको खण्डमा शंका हुने भएकाले केवाइसीसँगै अन्य पहिचान खुल्ने कागजात देखाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। उनका अनुसार बिल नभएको १० लाख रुपैयाँसम्मको सुन बिक्री गर्दा पनि केवाइसी अनिवार्य हुन्छ।

‘बिल भएको ग्राहकले सुन फिर्ता ल्याए सोही मूल्य बराबरको सामान दिने चलन नै हो छ,’ उनले भने, ‘तर फिर्ता ल्याएको सुनको नगद भुक्तानी गर्दा केही रकम कटौती गर्ने गरिएको छ।’ यसले सुनचाँदी कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने भए पनि ग्राहकका लागि प्रक्रिया अलि झन्झटिलो भएको व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन्।

अर्का व्यवसायी माणिकरत्न शाक्यका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले तोकेको थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको कारोबारमा केवाइसी अनिवार्यको व्यवस्था उचित छ। ‘पहिले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्र केवाइसी लाग्थ्यो, अहिले थ्रेसहोल्ड घटेपछि खरिदसँगै बिक्रीमा पनि केवाइसी अनिवार्य भएको हो,’ उनी भन्छन्।

उनका अनुसार तोकिएको भन्दा कम परिमाणको सुन कारोबारमा सबै अवस्थामा केवाइसी फाराम भर्नु अनिवार्य नहुन सक्छ, तर शंका लागेमा व्यवसायीले केवाइसी माग्नैपर्छ। ‘रेगुलर ग्राहकले पनि बिल देखाउनुपर्छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘बिल नभएको सुन हामीले खरिद गर्दैनौँ।’

ग्रे-लिस्टको दबाब र नीतिगत कडाइ

नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण (सीएफटी) मा सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। यो नेपाल दोस्रो पटक ग्रे-लिस्टमा परेको अवस्था हो। यसअघि सन् २०१० मा पनि नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको थियो।

यसपटक एफएटीएफले नेपाललाई निश्चित समयसीमाभित्र सुधारका कार्ययोजना (एक्सन प्लान) कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ, जसको केन्द्रमा बहुमूल्य धातु, रियल स्टेट, क्यास कारोबारलगायत उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी कडा बनाउने विषय छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सुनचाँदी कारोबारमा केवाइसी अनिवार्य गर्नु एफएटीएफका मापदण्ड अनुसारको कदम हो। यसले अवैध धन शुद्धीकरण, चोरीका गहना बजारमा पस्ने जोखिम र कर छल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तर, कार्यान्वयनको क्रममा साना ग्राहक र परम्परागत कारोबार गर्ने वर्गलाई सहज हुने गरी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।

मूल्य उच्च स्तरमै उतारचढाव

नीतिगत कडाइसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ऐतिहासिक उच्च स्तरमा उतारचढाव भइरहेको छ। मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको कारोबार मूल्य प्रति तोला २ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन सोमबार प्रति तोला २ लाख ६० हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको मूल्य मंगलबार एकै दिन १ हजार ७ सय रुपैयाँले घटेको हो। यद्यपि, उक्त मूल्य अझै उच्च नै हो।

आइतबार सुनको मूल्य प्रति तोला २ लाख ५८ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो। गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार २ हजार २ सय रुपैयाँले बढेको थियो भने त्यसअघि बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार ३ हजार ५ सय रुपैयाँले मूल्य उकालो लागेको थियो। गत साताको प्रारम्भमा सुनको मूल्य प्रति तोला २ लाख ५२ हजार २ सय रुपैयाँ थियो।

मंसिर महिनामा मात्रै सुनको मूल्य प्रति तोला १७ हजार ४ सय रुपैयाँले बढिसकेको छ। मंसिर १ गते सुनको मूल्य २ लाख ४३ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलरको प्रभाव

सुनको मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलरको मजबुती हो। डलर बलियो बन्दा विश्व बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ। बुधबार नेपाली बजारमा १ अमेरिकी डलरको विनिमय दर हालसम्मकै उच्च १४५ रुपैयाँ ९५ पैसा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मंगलबार सुन प्रति औंस करिब ४,३५३ डलर आसपासमा कारोबार भइरहेको थियो, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। डलर बलियो हुँदा विकासोन्मुख मुलुकका लागि सुन झन् महँगो पर्ने र आन्तरिक बजारमा मूल्य बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

सुन खरिदसँगै बिक्रीमा पनि केवाइसी अनिवार्य गर्ने निर्णयले नेपाली सुनचाँदी बजारलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा सरकारको छ। ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले अपनाउनुपर्ने सुधारका कदममध्ये यो महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। अवैध कारोबार, चोरीका गहना र कर छल्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन यो व्यवस्था उपयोगी देखिए पनि नतिजा भने कार्यान्वयनको तरिकामा भर पर्छ।

तर, अर्कोतर्फ साना ग्राहक, परम्परागत रूपमा गहना किनबेच गर्दै आएका वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तालाई प्रक्रिया बुझाउन र सहज बनाउन राज्य र व्यवसायी दुवैले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। नीतिगत कडाइ र बजार कारोबारका प्रक्रियाबीच सन्तुलन भए मात्रै केवाइसी व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ। अन्यथा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैध कारोबारमा समेत प्रतिकूल असरको जोखिम रहन्छ।