काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गठित समितिले क्षतिको विवरणसहितको प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार २१६८ वटा निकाय/संस्थाका २६७१ भवनहरुमा क्षति पुगेको छ। जसमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ।
१२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको छ।
सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
समितिका संयोजक रहेका आयोगका सचिव रविलाल पन्थले निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको बताए। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारतर्फको हिस्सा ६८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारतर्फको हिस्सा १० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको हिस्सा २२ प्रतिशत छ।
समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। समितिले पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
समितिका संयोजक पन्थले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो। ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा क्षति भएको समितिले जनाएको छ।
समितिले ७५औं दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको थियो।
आन्दोलनमा २ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन्। १३ देखि २८ वर्षका १४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
