काठमाडौं। सरकार र जेनजीहरुबीच जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकामाथि पनि मुद्दा नचलाइने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदवारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सरकार र जेनजीहरुबीच सम्झौता भएको हो। आन्दोलन सकिएको ठिक तीन महिनामा सहमति भएको हो।

‘यस जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसै उपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन,’ सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

केही जेनजीहरुले सहमतिप्रति विरोध जनाउँदै होहल्ला समेत गरेका थिए। पहिलो पटक सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई सम्झौता पत्रमा जनआन्दोलन भनेको छ।

भदौ २३ र २४ गतेका घाइते तथा सहिद परिवारलाई रोजगारी र शिक्षाको व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ। ‘शहीद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेशन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ।

सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि छुट्टै आयोगको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगको कार्यादेश समेत थप गरिएको छ। आन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र गैर न्यायिक हत्याको छानबिन र फौजदारी जवाफदेहीता बहन गर्न सिफारिस गर्ने, संगठित रूपमा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्नेलगायतका कार्यादेश थपिएको हो।

राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

नियुक्ति अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख छ।

‘सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय, विभिन्न सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद्‌, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय,’ सहमतिमा उल्लेख छ।

निर्वाचनका लागि कानुनी सुधार गर्ने तथा विदेशमा बस्नेका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ। ‘निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनुपर्ने लगायत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिनेछ,’ कानुनी सुधारबारे भनिएको छ।

सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा माग्ने तथा छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी माथि कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने विकल्प खुला गरिने पनि उल्लेख छ। ‘राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ।

निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिने, राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने प्रबन्ध गरिने तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणको लागि कानुनी प्रबन्ध पनि उल्लेख छ।

सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय समेत उल्लेख गरिएको छ भने संशोधनका लागि सुझाव आयोग गठन गरिने भनिएको छ। ‘बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षालाई समेट्न गरिनु पर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन-जी र युवा सहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गरिनेछ,’ संविधान संशोधनबारे भनिएको छ।

प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेन-जी परिषद् गठन गरिने पनि सहमति भएको छ।