सन् २०१९ को अन्त्यतिर श्रीलंकाको अर्थतन्त्र इतिहासकै संकट अवस्थातिर लम्कियो। दशकौँसम्म बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण, घाटामा चल्ने सरकारी उद्यमहरूको अनियन्त्रित खर्च, राज्यका अनुदान र कमजोर लक्षित सामाजिक सहायता योजनाहरू सो पतनका प्रमुख कारण बने।

देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकियो र आवश्यक सामग्री आयात गर्न पनि कठिनाइ पर्‍यो। खाना, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा महँगी ह्वात्तै बढ्यो।

केन्द्रीय बैंकले लामो समयसम्म अत्यधिक उच्च मूल्यमा रूपैयाँ कायम राख्यो। बैंकले ठूलो मात्रामा पैसा छाप्यो। अनियन्त्रित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्र जारी गरियो। यी सबैले अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्यो।

यो सब भइरहँदा भुक्तानी सन्तुलन इतिहासकै खराब स्थितिमा पुगेको थियो। सन् २०२२ को जनवरीसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १ अर्ब ९० करोड डलरसम्म मात्र झर्‍यो। त्यही वर्ष तिर्नैपर्ने ऋण करिब ७ अर्ब डलर थियो। अत्यावश्यक सामान किन्ने पैसा पनि बाँकी रहेन। अर्थतन्त्र ढल्न थाल्यो।

तत्कालिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे सरकारले अचानक रासायनिक मल आयातमा रोक लगाएपछि संकट झनै चर्कियो। यसले धान उत्पादन आधासम्म घटायो। सरकारको अर्को निर्णय आयकर र उपभोग कर कटौती गर्नु थियो। सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग वार्ताबाट टाढा बस्यो। मुद्रा बचाउन अत्यधिक प्रयास गरियो। तर, अवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्दै गयो।

सन् २०२२ मा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएको विनिमय दर अन्ततः समायोजन गर्नुपर्‍यो। जनवरीमा १ डलर बराबर २०३ श्रीलंकन रूपैयाँ थियो। डिसेम्बरसम्म बढेर ३६३ भयो। त्यसपछि मूल्यवृद्धि आकासियो र खाना, इन्धन र औषधि अभाव भयो।

देशको आर्थिक परिवेश बिग्रिँदै गएपछि जनता सडकमा उत्रिए। व्यापक विरोधपछि मे २०२२ मा प्रधानमन्त्री तथा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षेले राजीनामा दिए। त्यसपछि जुलाईमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे पनि हटे।

‘अरगालय’ नाम दिएर सुरु भएको सरकारविरुद्धको आन्दोलनले श्रीलंकाको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्यायो। त्यहाँ भएको विद्रोह र विध्वंशकै उपज हो दक्षिण एसियाली देश नेपाल र बंगलादेशमा भएका युवा आन्दोलन पनि।

सन् २०२२ को मे महिनामा विपक्षी सांसद रणिल विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। पछि उनी २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यो कदम असामान्य थियो तर उनले प्रारम्भिक राहतका लागि केही प्रभावकारी कदम उठाए। सन् २०२२ को अन्त्यतिरसम्म पूर्ण निराशामा डुबेको अर्थतन्त्र २०२५ को मेसम्म उछाल आउनु धेरैको अपेक्षाभन्दा ठूलो थियो।

यति ठूलो दबाबपछि पनि श्रीलंकाको अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लियो। २०२४ मा ५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्दै देश पुनःस्थापनाको दिशामा अघि बढ्यो।

विक्रमसिंघेले ४ वर्षका लागि २ अर्ब ९ करोड डलर बराबरको सहायताको व्यवस्था गरे। यसका लागि सरकारले केही अनुदान कटौती गर्‍यो, मूल्य वृद्धि गर्‍यो र कर बढायो। यी कठिन निर्णयपछि सरकारले आफ्नो खर्च व्यवस्थित गर्न र आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भयो।

अर्को चुनौती वैदेशिक ऋण पुनर्संरचना गर्ने थियो। जापान, चीन र भारतसहितका देशहरूसँग धेरै चरणको छलफलपछि श्रीलंकाले २५ अर्ब डलर बराबरको ऋण पुनर्गठन गर्‍यो। यसले ऋण तिर्न पर्ने बोझ केही घट्यो। उपभोक्तामाथिको दबाब कम भयो र अर्थतन्त्रमा बजार चलायमान हुन थाल्यो।

सरकारको सक्रिय प्रयासपछि विभिन्न क्षेत्रले तीव्र वृद्धि देखाए। कृषि क्षेत्र श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ७ प्रतिशत हिस्सा हो। गहुँ, दाल, दुग्धजन्य पदार्थजस्ता उपक्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। कृषि क्षेत्रमा सन् २०२४ मा ८.४ प्रतिशत वृद्धि भयो र यसले करिब ६ अर्ब डलर बराबरको योगदान दियो।

पर्यटन क्षेत्र आर्थिक पुनःरुत्थानको एक प्रमुख कारक बन्यो। पर्यटकको आगमन बढ्दा आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सन् २०२३ को अन्त्यतिर सुरु गरिएको पर्यटन प्रवर्धन अभियानले यसमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत भएकाले यो क्षेत्र ऋण भुक्तानी गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ।

सेवा क्षेत्र भने पुनःउत्थानको सबैभन्दा ठूलो आधार बन्यो। डिजिटल बजार व्यवस्थापन, होटल व्यवस्थापन र सफ्टवेयर विकासको माग बढेपछि सेवा क्षेत्र उचाइमा पुग्यो। सेवा क्षेत्र सन् २०२४ मा ५७.५ प्रतिशतले बढ्यो र यसको योगदान साढे ४८ अर्ब डलरभन्दा बढी भयो।

उद्योग क्षेत्रमा पनि ठूलो उछाल आयो। चिया, रबर र कपडाजस्ता क्षेत्रले मुख्य भूमिका खेले। उद्योग क्षेत्रको उत्पादन सन् २०२४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५.५ प्रतिशतले बढ्यो। यसले २१ अर्ब ५ करोड डलर बराबरको योगदान दियो।

हाल वित्तीय सीमाहरूका बाबजुद श्रीलंकाको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैछ। विश्व बैंकले सन् २०२५ का लागि ४.६ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ। निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता बढ्ने सम्भावनाले यसलाई समर्थन गरेको छ।

श्रीलंकाको उच्च साक्षरता दरले आर्थिक संकटपछि देशको पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ। जनसंख्या धेरैजसो शिक्षित भएकाले श्रम बजार छिटो सक्रिय भयो, प्रविधि तथा सेवा-केन्द्रित क्षेत्रहरू चाँडै पुनर्जीवित भए भने उद्यमशिलता तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने सीपमा आधारित आम्दानी पनि बढ्यो।

साक्षर जनशक्तिले सरकारी सुधार कार्यक्रम, कर प्रणाली, तथा आर्थिक पारदर्शिताका पहलहरू बुझेर सहयोग पुर्‍यायो। यसले गर्दा स्थिरतामूलक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनायो।

यसले समग्र रूपमा आर्थिक गतिविधि पुनःगतिशील गर्दै पर्यटन, सूचना-प्रविधि, वित्तीय सेवा जस्ता क्षेत्रमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्‍यो।

यो वृद्धि आशाजनक भए पनि देशले अझै केही चुनौती पार गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका उपमहानिर्देशक केन्जी ओकामुराले फेब्रुअरीमा जारी गरिएको एक वक्तव्यमा देशका सुधारहरू सफल बन्दै गइरहेको उल्लेख गरेका छन्। सफ्टलोजिक स्टकब्रोकरका अनुसन्धान प्रमुख रेयनल विक्रमरत्नेले पनि वृद्धि अनुमानभन्दा बढी भएकोले अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको टिप्पणी गरेका छन्।

तर, समस्याहरू अझै बाँकी छन्। कर वृद्धि भएपछि धेरै नागरिकले ठूलो रकम तिर्न हिचकिचाइरहेका छन्। यदि देशले दीर्घकालीन पुनःउत्थान चाहन्छ भने कर संकलनलाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। यसैबाट भविष्यका परियोजना र अनुदानको व्यवस्था मिल्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, अघिल्लो सरकारले गरेको ठूलो कर कटौतीले सरकारी राजस्व घटेको थियो भने घाटा बढेको थियो। त्यसपछि सरकार खर्च बढाउँदै पैसा छाप्ने बाटोमा हिँडेको थियो। यसले समस्या थप जटिल बनाएको थियो। अहिले भने देशले खर्च नियन्त्रण, वित्तीय पुनर्संरचना र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

श्रीलंकालाई अझै धेरै दूरी तय गर्न बाँकी छ। तर देशले सावधानीका साथ आर्थिक स्थिति निगरानी गरिराख्यो भने संकट पार गर्दै विश्वका उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बन्न सक्ने सम्भावना प्रकट हुँदैछ।