काठमाडौं। प्राकृतिक विपत्ति र आन्दोलनका कारण एकपछि अर्को गरी नोक्सानी बढ्न थालेपछि घर तथा सम्पत्तिको बीमा गराउने क्रम बढेको छ। सम्पत्तिको सुरक्षामा आइपर्ने सम्भावित जोखिम टार्नका लागि सम्पत्ति बीमा गराउने क्रम बढेको हो।

बीमा कम्पनीले प्रोपर्टी इन्स्योरेन्स पोलिसीअन्तर्गत घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्दै आएका छन्। एकपछि अर्को विपत्ति र आन्दोलनका घटनाका कारण क्षति बढ्न थालेपछि सम्पत्ति बीमा गराउने क्रम बढिरहेको बिमकहरू बताउँछन्।

सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुद्युम्नप्रसाद उपाध्याय आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले उपभोक्तामा सचेतना बढेको बताउँछन्।

‘कन्ज्युमर व्यवहार आन्दोलनपछि फरक देखिएको छ। उपभोक्तामा इन्स्योरेन्सप्रति सचेतना बढेको छ। एक/दुई महिनामै ठूलो प्रभाव नदेखिए पनि बीमा कभरेजको हिसाबले पोजेटिभ प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘जस्तो कि मोटरसाइकलको तेस्रो पक्षबीमा मात्रै गर्नेले अब कम्प्रिहेन्सिभ गर्न थालेका छन्। बीमा गरेपछि क्षति भएको अवस्थामा राहत पाइन्छ भन्ने परेको छ।’

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट सरकारी र दर्जनौं निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। निजी घर, होटल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको साढे २३ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ।

कुल दाबीमध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ सर्वाधिक १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ परेको छ। असोज तेस्रो साता आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिमा ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको दाबी परेको छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा सम्पत्ति बीमाको ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ।

गत असार २३ गते रसुवामा आएको बाढी पहिरोका कारण बीमा कम्पनीमा ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको दाबी परेकामा त्यसमध्ये ६१ करोड ४७ लाख सम्पत्ति बीमा हो।

२०८१ चैत १५ गते राजवादी समूहले काठमाडौंको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिमा ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा दाबी परेको थियो। त्यतिखेरको सम्पत्ति बीमातर्फ २ करोड ७८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष असोजसम्म डेढ दर्जन निर्जीवन बीमा कम्पनीले सम्पत्ति बीमाबापत ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्। यो रकम पोहोर पहिलो त्रैमासको तुलनामा ९.२८ प्रतिशत धेरै हो।

सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका सीइओ उपाध्याय पहिलो त्रैमासको आँकडामा अहिले ठूलो अन्तर नदेखिए पनि आगामी दिनमा प्रभाव देखिने बताउँछन्।

‘पहिलो त्रैमासमा ठूलो ग्याप नदेखिए पनि ग्राहकहरूको सोधीखोजी हेर्दा आगामी दिनमा सबैले अनुभव गर्ने गरी बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

प्रभु इन्स्योरेन्सका सीइओ सञ्चित बज्राचार्यले पनि सरकारले नै सम्पत्तिको इन्स्योरेन्स गर्न सुरु गरेकाले त्यसले सर्वसाधारणमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताए।

‘अहिले आन्दोलनको प्रभाव एकैपटक परिहाल्छ भन्ने होइन। तर, सरकारले नै पोपर्टी इन्स्योरेन्स गर्न सुरु गरेकाले अब धेरैलाई सम्पत्ति बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएको छ,’ उनले भने।

यो वर्ष ३ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कुल १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेका छन्। कुल प्रिमियममा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २७.४४ प्रतिशत छ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट आफ्नो सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले पनि इन्योरेन्स गराउन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले २० वटा सवारी साधनको कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स गरी सरकारी सवारी साधन तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेको हो।

आगामी वर्षदेखि सबै सरकारी कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनको इन्स्योरेन्सका लागि बजेट छुट्याउने तयारी छ। सरकारी संरचनाको समेत इन्स्योरेन्स गर्न सरकारले मूल्यांकन अगाडि बढाएको छ।