काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अनिर्णयले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन अनिश्चित बनेको छ। प्रिमियमको आइपीओ निष्कासन दुई वर्षदेखि बन्धक बनेको हो।
सेबोनको अनिर्णयले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न आवेदन दिएका कम्पनीको फाइल ‘पेन्डिङ’मा छ। प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कानसन अनुमतिको माग गर्दै सेबोनमा एक दर्जन कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।
आइपीओ अनुमति माग गर्दै दुई वर्षदेखि आवेदन दिएका कम्पनीको फाइल सेबोनमै अड्किएको छ। आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको आरोप लागेका सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि रोकिएको प्रिमियम मूल्यको आइपीओमाथि कुनै निर्णय गरेका छैनन्।
सन्तोषनारायणको अनिर्णयका कारण प्रिमियम मूल्यको आइपीओ रोकिएको सेबोनकै कर्मचारी बताउँछन्।
‘अध्यक्षले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले प्रिमियमको आइपीओका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका कम्पनीको फाइल पुरानै अवस्थामा छ,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने।
प्रिमियम मूल्यको आइपीओ दुई वर्षदेखि रोकिएपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले गत जेठमा तत्काल खुलाउन निर्देशन दिएको थियो। ‘प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरुको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नू/गराउनु’,समितिले भनेको थियो।
सन्तोषनारायणले त्यतिखेर अर्थ समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन्। उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेर आइपीओ अनुमतिको व्यवस्था नै हेरफेर गर्न अध्ययन समिति बनाएका थिए। तर, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छैन।
२०८१ मंसिरमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोषनारायले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरेका उनले आफ्नै पारिवारीक लगानी रहेको बुंगल हाइड्रोपावरलाई अनुमति दिएका थिए।
त्यस्तै, अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउने विवादास्पद व्यवसायी सुलभ अग्रवाल-दीपक भट्टको लगानी रहेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको योजनालाई दुई सातामै फास्ट ट्रयाकबाट अनुमति दिएका थिए। भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथलले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने उनको च्याप्टर क्लोज भएको छ।
सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले दिएको प्रिमियम मूल्यको आइपीओ अनुमतिमाथि कैफियत देखिएपछि सन्तोषनारायणले आवेदन दिएका अरु एक दर्जन कम्पनीको स्वीकृति रोकेर राखेका हुन।
हमालले २०८० कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिएकामा त्यसपछि निष्कासन नै ठप्प छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आइपीओ अनुमतिमाथि संसदीय समितिदेखि महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएका थिए।
प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमतिदिने हमालमाथि यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बयान लिएको थियो।
तत्कालीन अध्यक्ष हमालले केही कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरि कानुन संशोधन गराएर प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने अवधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारेका थिए। हमालले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएको अनुमतिमा लेखा समितिका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत कैफियत देखाएका छन्।
