काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे चासो व्यक्त गरेकी छन्। उनले यसबारे शुक्रबार श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेकी छन्।
छलफलमा मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र भएकाले अन्तिम नभएको भन्दै द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो।
नेपालमा हाल करिब १२०० वटा म्यानपावर कम्पनी रहेकामा ९०० वटाले मलेसियामा श्रमिक पठाउँदै आएका छन्।
तर, मलेसियाले नेपालसहित ५ वटा स्रोत देशबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीबाट मलेसियाले श्रमिक लाने छैन। नयाँ मापदण्ड अनुसार करिब एक दर्जन ठूला कम्पनी मात्र मलेसियामा श्रमिक पठाउन योग्य हुनेछन्।
मलेसियाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीको सूची कात्तिक २९ गतेभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ।
