काठमाडौं। सरकारले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत फर्काएपछि यी दुई निकायको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका साथै दुवै विभागका अधिकारीहरूले समन्वयमा काम गर्न सहज भएको र तीन निकाय मिहीन ढंगले समन्वयमा काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनीहरू भन्छन्, ‘यसका सकारात्मक परिणाम केही दिनमा देखिन थाल्नेछन्।’
राजस्व अनुसन्धान विभागमा यसअघि प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरू हुन्थे। राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धान पनि उनीहरूले नै गर्थे। प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरूलाई राजस्व क्षेत्र र अनुसन्धानको ज्ञान कम हुन्छ। यही कारण अर्थ मन्त्रालय मातहत आएपछि यसलाई संरचनागत रुपमै परिवर्तन गर्न थालिएको छ।
विभागले राजस्वतर्फकै जनशक्ति खटाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसका लागि जनशक्ति माग गरेर अर्थमा जानकारी पठाइएको विभागले जनाएको छ।
‘हामीले छापा हानेर बजारलाई तर्साउनेभन्दा प्रमाणका आधारमा काम गरिरहेका छौं। राजस्व र अनुसन्धानका क्षेत्रमा खारिएका जनशक्ति आएपछि अनुसन्धान थप आक्रमक हुन्छ,’ विभागका उच्च अधिकारीले भने।
राजस्व अनुसन्धानका उच्च अधिकारीका अनुसार ठूला कर छलीका विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ।
उनले भने, ‘हामीले ससानाभन्दा ठूला केसलाई हेरिरहेका छौँ। बजारले अनुमान गरेभन्दा ठूलो रकम र छलीका केस छिट्टै बाहिर आउँदैछन्।’
दुई विभाग अर्थ मातहत फर्किएपछि प्रमुखहरूले सिधै अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग समन्वय गर्न पाएका छन्। यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनेको छ भने तथ्यांकहरू पाउन पनि उत्तिकै सहज र छिटो भएको छ।
‘यसले अनुसन्धानको दायरा र प्राथमिकता निर्धारण गर्न विभागहरूलाई सहयोग पुगेको छ,’ राजस्व अनुसन्धानका एक अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर सिधै समन्वय हुँदा राजस्व नीति, कानुन र कर प्रणालीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा मन्त्रालयको साथ पाइएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘अर्थ मन्त्रालयका साथै भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायहरूसँग वित्तीय र कारोबारसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्न सहज भएको छ। जसले अनुसन्धानलाई थप तीव्र र तथ्यांकमा आधारित बनाएको छ,’ राजस्व अनुसन्धानका ती अधिकारीले भने।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेकाले कतिपय तथ्यांक अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै विभागसम्म पुग्थ्यो। यसले प्रक्रिया लम्बेतान र कार्यशैली सुस्त बनाएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरूको अनुभवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तुलनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा समन्वय, कागजपत्रको पहुँच र प्राविधिक निर्णयहरू लिन सहज भएको छ।
सुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग मिलेर अगाडि बढिरहेका छन्। जसको समन्वय अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ। एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र यसले नतिजा राम्रो आउने दुवै विभागको बुझाइ छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सुशासनका मामिलामा स्वतन्त्र भएर काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।
केही दिनअघि मन्त्री खनालले दुवै निकायका उच्च अधिकारीलाई भनेका थिए, ‘पर्याप्त स्वतन्त्रता उपयोग गरेर काम गर्नुस्। आन्दोलनको म्यान्डेट र सरकारको प्राथमिकता पनि सुशासन भएकाले निर्णय लिँदा कसैको दबाब र प्रभाव पर्ने छैन।’
खनालले शंकास्पद देखिएका केही व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि विशेष निगरानी राख्न पनि निर्देशन दिएका थिए।
त्यसो त नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। यसबाट बाहिर निकाल्न पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यमा तत्काल सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। जसका लागि आर्थिक नीति र सम्पत्ति तथा करसम्बन्धी अनुसन्धानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसअघि राजनीतिक दबाबमा रोकिएको एक प्रतिष्ठित व्यापारिक समूहमाथि अहिले मिहिन ढंगले अनुसन्धान भइरहेको छ।
‘एउटा ठूलो व्यापारिक समूह र त्यससँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। सायद केही समयमा निचोडमा पुग्छौं,’ उनले भने।
यसअघि राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जस्ता संवेनदशील निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको तर्क थियो- अनुसन्धानमा उच्च समन्वय हुने र कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने। तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो भयो।
यी निकायहरूलाई शक्तिशाली व्यक्तिको नजिक राख्दा अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनुको सट्टा चुनावी हतियार वा राजनीतिक दबाब दिने साधनका रूपमा प्रयोग भएको आरोप लाग्दै आयो।
पूर्वसचिव एवं प्रशासन मामिलाका जानकार काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘यही कारण उच्च पदस्थ व्यक्ति र तिनका आफन्त जोडिएका ठूला फाइलहरूमा अनुसन्धान भएन, केहीको बीचमै रोकियो। आश गरौँ अब त्यस्तो हुनेछैन।’
