काठमाडौं। कांग्रेस सांसद विनोदकुमार चौधरीले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व असुल हुन नसक्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले १० खर्बको राजस्व संकलन हुने सरकारको प्रक्षेपण सफल नहुने बताएका हुन्। 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब राजस्व उठाएको भएपनि आगामी वर्ष १० खर्बको राजस्व प्रक्षेपण’ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा अपेक्षा गरिए अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने दाबी गरे। कोरोना संक्रम नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल बिर्सेर राजस्व संकलनको अपेक्षामात्रै बढाउनु व्यवहारीक नभएको तर्क उनको थियो।

उनले भने 'यो बजेट एजम्सनको आधार नै हाइट अफ अप्टिमिजम हो। अप्टिमिजम अप्टिमिष्ट हुनुपर्छ। स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ तर त्यसको धरातललाई बिर्सनु हुँदैन।'

आगामी दिनहरु अत्यन्तै कठिन बन्ने र आधा भन्दा बढी रेमिटेन्समा प्रभाव देखिने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी गुमेकाको जीविकोपार्जनलाई नै सरकारले पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने  'बेरोजगार, सानातिना काम गर्नेहरुको खल्ती सुकिसकेको, उद्योगहरु बन्द छन्। र ठूला ठूला ऋण लिएर सञ्चालन भएका हाइड्रो र सिमेन्ट लगायतका परियोजनाहरु, निजी क्षेत्रका र सरकारी समेत पनि लगभग बन्द छन्। होटल, स्कुल बन्द छन्। हस्पिटल पनि लगभग बन्द छन्। मल र रियल इस्टेट सबै बन्द छन्। चालु छ भने केवल ब्याजको मिटर। बत्तिको मिटर।'

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि आफूहरुले २ सय ५० अर्बको अनुदान दिन सरकार समक्ष प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रममा यातायात, शिक्षण, निर्माण र ठूला आयोजना समावेश नभएकाले ती क्षेत्र धराशायी बनेमा त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले बजार बन्द, यातायात बन्द, भएकाले उत्पादन बजार पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थामा उत्पादन र बजारको श्रृंखलालाई कायम गर्न नसक्दा भविष्यमा लुटपाट जस्ता विकृति देखा पर्नसक्ने चेतावनी दिए।

ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि नै भएकाले भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरि आवश्यक बजारीकरण र पूर्वाधारको विकास गरि बेरोजगारलाई सीपसँग जोडेर पुँजीको रूपमा बदल्ने काम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको भन्दै उनले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।