विराटनगर । इन्डोनेसियामा २०२५ को सिजनमा फलेको सुपारीको मूल्य यसपटक टनको २५ सय डलरसम्म पुग्यो। अघिल्लो वर्षसम्म टनको ९ देखि ११ सय डलरसम्म थियो। यता भन्सार विभागको डेटाबेस (सन्दर्भ मूल्यसूची) मा यसको मूल्य १ हजार ५० डलर छ।

केपी ओलीको शासनकालमा विभिन्न आयातकर्ताले सरकारी निकायमा कागजी उद्योग देखाएर करिब २५ हजार टन सुपारीको आयातका लागि अनुमति पत्र लिएका थिए। नेपालका आयातकर्ताले निम्न गुणसस्तरको सुपारी टनको अधिकतम २२ सय डलरसम्म तिरेर ल्याएका थिए। तर, उनीहरूले २२ सय डलरका दरले एलसी खोलेनन्।

गुटखाका वास्तविक उद्योगीले मात्र यथार्थमूल्यको र कागजी उद्योगका आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरणको एलसी खोलेका थिए।

भन्सार विभागका अनुसार धेरैजसो प्रज्ञापन पत्रमा टनको १ हजार ५० देखि १४ सय डलर सम्मको मूल्य देखिन्छ। विभागको गत साउनको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा टनको १ हजार ४३४ डलर परेको देखिन्छ। जबकि आयातकर्ताले १८ सयदेखि २२ सय डलरसम्ममा मगाएका थिए।

यसरी आयातकर्ताले १४ सय डलरको एलसी खोले तर इन्डोनेसियाको निर्यातकर्तालाई सुपारीको मूल्य २२ सय डलरसम्म भुक्तानी गरे। बाँकी डलर कसरी पठाए त?

यसको एक मात्र उत्तर हो– हुन्डी।

व्यवसायीले आयातित वस्तुको मूल्य कम देखाएर भ्याट बिलमा समेत न्यून बिजकीकरण गर्न र यसबाट आयकरमा पनि चलखेल गर्न कम मूल्यको एलसी खोलेका थिए। यो त डेटाबेसमा मूल्य कम हुँदा कस्तो चलखेल हुन्छ र कसरी अनधिकृत बाटोबाट विदेशी पलायन हुन्छ भन्ने एक उदाहरण थियो।

तर, डेटाबेसमा मूल्य बढी छ तर विदेशमा त्यसको वास्तविक मूल्य कम छ भने त परिवत्र्य विदेशी विनिमय कानुनी रूपमै पलायन हुने गर्छ। जस्तै इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने कोइला त्यसको प्रकार र गुणस्तर अनुसार फरक फरक मूल्यमा आयात हुन्छ। सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कोइलाको मूल्य एक प्रकारको र इटाभट्टामा प्रयोग हुने कोइलाको मूल्य अर्को प्रकारको छ। कागज र मदिरा उद्योगका ब्वाइलरमा प्रयोग हुने कोइला केही सस्तो छ । होटलका तन्दुरभट्टी वा चिया पसलमा प्रयोग हुने कोइला अझ सस्तो पर्छ।

तर, नेपालको डेटाबेसमा कोइलाको मूल्य किलोको भारु ८ कायम गरिएको छ। जबकि कागज र मदिराका उद्योगले किलोको भारु ५ मा ल्याइरहेका छन्।

केही व्यवसायीले कस्तो गरेको पनि पाइएको छ भने उनीहरूले किलोको भारु ५ पर्ने कोइला आयात गर्दा डाटाबेस अनुसार भारु ८ कै एलसी खोलेर मगाएका छन्। अनि किलोको ३ रुपैयाँका दरले उब्रिएको विदेशी मुद्राको विभिन्न प्रकारले अपचलन गरेका छन्।

यसरी कारोबार मूल्य बढी भएर डेटाबेसको मूल्य कम हुँदा र कारोबार मूल्य कम भएर डेटाबेसमा बढी हुँदा दुबै अवस्थामा विदेशी मुद्राको पलायन र अपचलन लामो समयदेखि भइआएको छ। यसको मुख्य कारण भन्सार विभागले लामो समयदेखि गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत प्रचलनमा ल्याइरहेको सन्दर्भमूल्य सूची (डेटाबेस) नै हो।

यसैबीच अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विराटनगर भन्सारमा डेटाबेस अबदेखि खारेज भएको घोषणा गर्दै अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीको उदघाटन गरेका छन्।

मन्त्री खनालले विराटनगरमा पाइलट कार्यक्रमका रूपमा यसको सुरुवात गरिएको र एक महिनाभित्र देशभित्रका सबै कार्यालयले यसको अनुपालन गरिसक्ने जानकारी दिएका छन्।

यसअघि ओली सरकारका पालामा खनाल उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष थिए। खनाल आयोगले २०८१ चैत २१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भन्सार मूल्यांकनका लागि प्रयोग गरिने सन्दर्भ मूल्यको परम्परा हटाउने उल्लेख छ।

यसैअनुरूप जेठ १५ को बजेटभाषणमा तत्कालीन मन्त्री पौडेलले भन्सार कार्यालयमा प्रयोग गरिँदै आएको सन्दर्भ मूल्यसूची हटाउने घोषणा गरेका थिए।

मन्त्री पौडेलले यस्तो घोषणा गरे पनि यसको कार्यान्वयन भएको थिएन। उल्टै गत भदौ २५ र २६ मा भन्सार विभागले डेटाबेस अद्यावधिक गर्न भन्दै देशभरिका मुख्य भन्सार प्रमुखलाई बोलाएर मूल्यांकन गोष्ठी गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर जेन जी आन्दोलनले उक्त गोष्ठी हुन सकेन।

यसपछि जेनजी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप उनै खनाल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए जसले ६ महिनाअघि मात्र डेटाबेस हटाउनु पर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। नभन्दै खनालले विराटनगर भन्सारबाट आफ्नो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्।

खनालका अनुसार यस प्रणालीले ९० दिनयता कुन भन्सार कार्यालयले कुन वस्तुको मूल्यांकन कुन मूल्यमा गरेको छ भनेर स्पष्ट देखाइदिन्छ। तर यसपछि पनि भन्सार कार्यालयले व्यवसायीले पेश गरेको बिलबीजकलाई नै मान्यता दिएर वस्तुको जाँचपास गरिदिन्छ। व्यवसायीले पेश गरेको बिलबीजक उपयुक्त र चित्तबुझ्दो देखिए भन्सार विभागले केही गर्दैन।

तर, आयातकर्ताले विराटनगर भन्सारमा कुनै वस्तुको मूल्य ६० रुपैयाँ घोषणा गरेको छ तर वीरगञ्ज भन्सारबाट यही वस्तु १०० रुपैयाँमा जाँचपास भएको छ भने के हुन्छ?

अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीका परामर्शदाता रहेका अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीका शब्दमा यस्तो अवस्थामा भन्सार कार्यालयले आयातकर्ताको बिलबीजकलाई नै मान्यता दिएर वस्तुको जाँचपास गरिदिन्छ। तर, यसको सूचना तत्काल भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालय (पीसीए) पुग्छ।

यस्तो अनलाइन मूल्यांकनको सफ्टवेयर पीसीएको सूचनाप्रविधिमा पनि जोडिएको हुन्छ। कुन भन्सारबाट कति मूल्यमा जाँचपास भएको छ भन्ने सबै सूचना पीसीए कार्यालयले लिइरहेको र विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ।

यसपछि पीसीए सक्रिय हुन्छ र आयातकर्ताले मूल्य ढाँटेको प्रमाणित भए अनुसन्धान गरेर कडा कारबाही हुन्छ।
कुनै पनि वस्तुको मूल्य कहिल्यै स्थिर हुँदैन। वस्तुको मूल्य देश, काल र परिस्थिति अनुसार घटबढ भइरहेको हुन्छ। जस्तै इन्डोनेसियाबाट २० टन सुपारी आयात गर्नेले जति मूल्य तिर्छन्, त्यसका तुलनामा ५ सय टन आयात गर्नेले कम तिरिरहेका हुन्छन्।

त्यस्तै निर्यातकर्ताले आफ्नो स्टक क्लियरेन्स गर्नुछ भने उसले सस्तोमा वस्तु विक्री गरिरहेको हुन्छ, यता डेटाबेसमा त्यही वस्तुको मूल्य बढी अंकित भइरहेको हुन्छ।

डेटाबेसमा बढी र यथार्थ मूल्य कम भएका बेला इमानदार आयातकर्ताले जरिबाना तिरेर वस्तुको जाँचपास गर्दै आएका थिए। त्यसैले एफएनसीसीआई, सीएनआई लगायतका व्यावसायिक संघसंस्थाको एउटा स्थायी माग डेटाबेसको खारेजी पनि रहँदै आएको थियो।

अधिकारीले दोहोर्याए, ‘अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। आयातकर्ताले घोषणा गरेकै मूल्यमा वस्तुको जाँचपास हुन्छ। अस्वाभाविक मूल्यको घोषणा रहेछ भने पीसीएले हेर्छ। अस्वाभाविक ठहरिए आयातकर्तालाई कारबाही हुन्छ।’

नेपाल सन् २००४ सालयता विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सदस्यराष्ट्र रहँदै आएको छ। डब्लुटीओको भन्सार मूल्यांकनसम्बन्धी सम्झौता (डब्लुटीओ एसीभी)–लाई पनि नेपालले स्वीकार गरेको छ। तर उक्त सम्झौताले डेटाबेसको कल्पना गरेको छैन।

अधिकारीका अनुसार यस प्रणालीलाई आयातित वस्तुको मूल्य सम्बन्धित मुलुकमा कति रहेछ भनेर सर्च गर्ने गरी स्तरोन्नति गरिने क्रम जारी छ। यसपछि मूल्यांकन प्रणाली अझ वैज्ञानिक हुनेछ।

धेरैजसो बल्क कार्गोमा जहाजकम्पनीले वस्तुको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेका हुन्छन्। विभागले अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीसित यस्तो तथ्यांकलाई पनि जोड्न खोजिरहेको जनाएको छ।

त्यस्तै हरेक राजदूतावासको कार्य आर्थिक कूटनीति पनि हो। भन्सार विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् ती दूतावासबाट कुनै पनि वस्तुको मूल्य झिकाउन सक्छ। नेपालले २०५४ सालदेखि भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर भन्सार कार्यालयमा हुने वस्तुको मूल्यांकनका कारण भ्याटको अनुपालनमा जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ।

कुनै वस्तुमा यथार्थभन्दा बढी र कुनैमा कम राखेर जाँचपास भइरहेको छ। विभागको डेटाबेस पनि बजारको यथार्थमूल्यससँग मिल्ने प्रकारको छैन। यसका कारण भ्याटको अनुपालन गर्न कठिन भइरहेको छ।

‘अब यस प्रणालीको कार्यान्वयनपछि वस्तुको जाँचपास यथार्थ कारोबार मूल्यमा हुनेछ र व्यवसायीले पनि यथार्थ मूल्यको करबीजक जारी गर्नुपर्नेछ। यथार्थ मूल्यको बिल काटिएन भने त्यसको स्पष्टीकरण व्यवसायीले दिनुपर्नेछ’, अधिकारीको भनाइ छ।

घुँडे बिल नेपालको अर्को समस्या हो। यो समस्या धेरैजसो भारतबाट हुने आयातमा छ।

जस्तै क भन्ने वस्तुको मूल्य भारतीय बजारमा किलोको भारु १ सय छ र उसले यथार्थमूल्य भन्दा बढी वा कमको बिजक जारी नगर्ने परिपाटी अपनाएको छ । यता विभागको डेटाबेसमा त्यही वस्तुको मूल्य किलोको भारु १५० तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा आयातकर्ता वा तिनका एजेन्ट र प्रतिनिधिले आफैँले कम्प्युटरबाट निकालेको बिललाई आफ्नै घुँडामा राखेर भर्दै आएका छन्। यस्ता बिलमा नाम, ठेगाना, मूल्य, परिमाण आदि खालि राखिएको हुन्छ र घुँडामा राखेर भर्ने गरिन्छ । भन्सार कार्यालयका हरेक क्लियरिङ एजेन्टका कार्यालयमा यस्ता घुँडे बिलका ठेली नै हुन्छन्।

यथार्थमूल्यका तुलनामा डेटाबेसको मूल्य घटी वा बढी जे भए पनि घुँडेबिल तयार हुनेगर्दछ।

अधिकारीले घोषणा गरेका छन्, ‘अब घुँडे बिलयुगको अन्त्य भएको छ। आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई नै कार्यालयले मान्यता दिनेछ।’

भन्सार विभागका डिजी श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार हालको डेटाबेसमा भारततर्फ ३ हजार ६१८ र तेस्रो मुलुकतर्फ ३ हजार ३४२ गरी ६ हजार ९६० वस्तुको मात्र सन्दर्भमूल्य राखिएको छ। तर नेपालमा वार्षिक ५ लाख प्रकारका वस्तुको आयात भइरहेको छ। त्यसैले यस पुस्तिकाले सबै वस्तुलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन।

भण्डारीले छिटो र सरल ढंगबाट भन्सार जाँचपास गरी व्यापार सहजीकरण गर्न, कारोबार मूल्यलाई नै भन्सारमूल्यको मान्यता दिन र भन्सार मूल्यांकनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्न अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली ल्यान्डमार्क हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘अब भन्सार कार्यालयले आयातका कन्टेनर वा ट्रकलाई हप्तौँ रोकेर, विभिन्न अनुसन्धान गरेर भन्सारमूल्य कायम गर्ने होइन। अनलाइन सिस्टमबाट तत्काल मूल्य ठहर गरेर जाँचपास हुन्छ। यसले गर्दा आयातकर्ताको लागत, समय दुबैमा वचत हुनेछ’, भण्डारीले सुनाए।

विभागले सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई सन्दर्भका लागि मात्र आधार बनाउने भने पनि हरेक कार्यालयले यसलाई मूल्य निर्धारणमै प्रयोग गरिरहेका थिए। प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व जस्ता अन्य निकायले पनि यसैका आधारमा वस्तुको पक्राउ, जरिवाना, कारबाही, राजस्व निर्धारण आदि गरिरहेका थिए।

राजस्वमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?

राजस्व प्रशासनका विज्ञले अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले समग्र राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरेका छन्।

भन्सारविन्दुमा बर्सौंदेखि चलिआएको डेटाबेसका कारण अधिकांश आयातित व्यापारिक वस्तुमा न्यून बिजकीकरण हुँदै आएको थियो। यसले भन्सार महसुलमा त असर गथ्र्यो गर्थ्यो, यसपछि हुने बिक्रीमा लाग्ने भ्याट र अन्तःशुल्कलाई पनि असर गर्थ्यो।

उदाहरणका लागि कुनै वस्तुको वास्तविक मूल्य किलोको १०० छ तर डेटाबेसमा ५० मात्र छ भने आयातकर्ताले १०० मै आयात गरे पनि घुँडे बिल बनाएर न्यून बिजकीकरण गरेर ५० मा आयात गर्छ।

अब ५० रुपैयाँ भन्सारमूल्य देखाएर आयात गरेको वस्तु बिक्री गर्दा आयातकर्ताले ५० कै आधारमा मूल्यअभिवृद्धि गरेर किलोको ७० रुपैयाँको भ्याटबिल बनाएर बिक्री गर्छ। तर, उसले आयात गर्दा यथार्थ मूल्य १०० रुपैयाँ तिरेको थियो। तर किलोको ७० रुपैयाँको बिल बनाए पनि ग्राहकसित असुल्ने रकम भने १३० रुपैयाँ हुन्छ।

यसरी परम्परागत डेटाबेसले भन्सार महसुल, भ्याट, अन्तःशुल्क र व्यवसायीले अन्तिममा बुझाउने आयकर सम्मलाई असर गरिरहेको छ। व्यवसायीको समग्र व्यापारिक चेनलाई नै असर पारेको छ।

डेटाबेसका कारण व्यवसायीले कारोबारका २ वटा खाता राख्दै आएका छन्। एउटा खाता डेटाबेस अनुसारको कारोबार र विक्रीको अनि अर्को खाता यथार्थ मूल्य र यथार्थ विक्री तथा नाफाको। अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले यस परम्पराको पनि अन्त्य हुने विश्वास अधिकारीले गरेका छन्।

एडिबीका पूर्व भन्सार सल्लाहकार एवम् भन्सारविज्ञ श्याम दाहाल भन्छन्, ‘राजस्व प्रशासनका लागि अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली एक युगान्तकारी र माइलस्टोन घटना हुनेछ । यसले सबै प्रकारका राजस्व संरचना र संकलनमा सकारात्मक योगदान गर्नेछ।’

विज्ञ दाहालले थपे, ‘तर यसको अनुपालन सही ढंगले हुनुपर्छ अनि भन्सार विभागले इन्टेलिजेन्स बेस्ड एक्सन (सूचनामा आधारित कारबाही)–लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।’

दाहालका अनुसार एक समय एक भन्सारबाट पामनट (पामतेल निकाल्ने दाना)को आयात गरियो। तर नेपालमा पामनटको प्रशोधन कतै हुँदैन। त्यस्तै हंगकंगबाट जहाज चढेर ठुलो मात्रामा ब्रेक सु ल्याइयो। यस्ता वस्तु किन ल्याइन्छन् र कहाँ पुग्छन् भनेर नेपालको भन्सार विभागले अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेको छैन। जबकि यस्तै अनुसन्धानबाट ठुलो परिमाणमा राजस्व छली भइरहेको छ।

उनले विभागले अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीबाट सूचनामा आधारित अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालयभित्रबाट विज्ञको समूह नै गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीबाट खराब व्यवसायी तुरुन्त पत्ता लाग्ने हुँदा विभागले तिनलाई उचित समयमा निर्ममताका साथ कारबाही गर्नसक्नु पर्ने बताए।