काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले जेनजीको आन्दोलनबाट भएको क्षतिपछि सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रियामा उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई राहत र सहुलियत दिइ पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको बताए।
‘आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा छ। मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग मिलेर प्याकेज बनाइ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत करिब १० अर्ब रुपैयाँ शोधभर्नाका लागि निकासा गरिसकेको छ। यस्तै कर दाखिला गर्ने म्याद एक महिना थप गरिएको छ। जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई चाहिने सामान आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
पाण्डेयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। त्यो कोषमा अनावश्यक आयोजनामा छुट्याइएको १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राखिनेछ। ‘आर्थिक पुनरुत्थानसँगै सुशासन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने।
