काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा १३७ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो।
३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी, ३५ वटा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी, २७ वटा झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी, २४ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी र ८ वटा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी हुन्।
४ वटा मुद्दा विविध विषयका छन्। ती मुद्दामा ९४ जना महिला, ६१९ जना पुरुष र ४० वटा संस्था गरी कुल ७५३ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
प्रतिवादीमध्ये ३९२ जना सरकारी कर्मचारी हुन्। यस्तै ४८ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १८ जना राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्ति हुन्। मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीमध्ये एक जना सचिव, २४ जना सहसचिव, ५४ जना उपसचिव, १७२ जना अधिकृत र १४१ जना सहायकस्तरका हुन्।
अख्तियारले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २८ हजार ५५४ वटा उजुरी परेका छन्। यसबाहेक ८ हजार ४७२ उजुरी अघिल्लो वर्षका छन्।
ती उजुरीमध्ये ५३.८४ प्रतिशत अर्थात १९ हजार ९३३ वटा स्थानीय तह, ३३.६९ प्रतिशत अर्थात १२ हजार ४७५ वटा केन्द्र सरकार र १२.४७ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ६१६ वटा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित हुन्।
केन्द्र सरकारमा मन्त्रालयगतरुपमा सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्।
