काठमाडौं। नारायणगढ-मुग्लिन सडक तुइनखोला क्षेत्रमा पहिरोका कारण झण्डै ४४/४५ घण्टा बन्द भएपछि आइतबार साँझबाट एकतर्फी खुल्यो। बेलुकी ८ बजेबाट पुनः सवारी आवागमनमा रोक लगाइएकामा सोमबार बिहानदेखि गाडी आउजाउ गर्न दिइयो।

त्यही ठाउँमा मंगलबार अपराह्न फेरि ठूलो पहिरो खसेको छ। जसका कारण नारायणगढ-मुग्लिन सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ।

तुइनखोला क्षेत्रमा पहाड कमजोर छ। जसले गर्दा एकपछि अर्को गरी सुक्खा पहिरो खसिरहेको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा गाडी आवागमन हुने ‘लाइफलाइन’को रुपमा रहेको सडक कहिल्यै जोखिममुक्त हुन सकेन। वैकल्पिक सडक पनि भरपर्दा छैनन्।

प्राविधिकहरुका अनुसार ‘स्लोप स्टेवलाइजेसन’ र ‘रक नेटिङ’को काम नगरेसम्म नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पहिरोको जोखिम हट्दैन। ‘यो सडकखण्डलाई जोखिममुक्त बनाउन गम्भीर हुनुपर्छ। जब समस्या आउँछ, त्यसबेला मात्रै काम गरेर पुग्दैन। यसको दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ,’ सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने।

नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा ३/४ वर्षदेखि पहिरो खस्ने समस्या बढेको छ। यो सडकमा २०८० मा ३० र २०७९ मा ३६ पटक पहिरो खसेको थियो। ‘चार दशकदेखिको काठमाडौं-तराई जोड्ने यो लाइफलाइन सडकमा पहिरोको जोखिम अचानक बढेको होइन। वर्षामा पहिरो खस्नु स्वाभाविक हो, कमजोर भूबनोटको यो रुटमा सुक्खा पहिरो खस्छ,’ ती इन्जिनियरले भने।

जसरी खर्च गरिएको थियो त्यसरी दीर्घकालीन रुपमा पहिरो नरोकिएपछि सडक विभाग आफैंले गत वर्ष अध्ययन गरेको थियो।

नारायणगढ-मुग्लिन सडक विस्तारको क्रममा नै तुइन खोला जस्ता ३१ वटा स्थानमा पहिरोको जोखिम रहेको सूचित गरिएको थियो। तर जोखिम रोक्नतर्फ सडक विभागले काम गर्न नसक्दा यो बाटो हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुले वर्सेनि सास्ती खेप्नु परिरहेको छ।

सडक विस्तारका क्रममा नै ३१ ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो। अधिकांश ठाउँमा भित्तो काटिएको थियो। जसमध्ये सात ठाउँमा महत्त्वका साथ पहिरो रोक्ने काम गरिएको थियो। पहिरो रोक्ने कामका लागि मात्र ४० करोड खर्च भएको थियो।

सडक विस्तारका क्रममा काटिएका भित्तो र ग्रामीण क्षेत्रमा जानका लागि खनिएका सडकका कारण धेरै ठाउँमा पहिरोले दुःख दिने गरेको थियो। तर, जसरी खर्च गरिएको थियो त्यसरी दीर्घकालीन रुपमा पहिरो नरोकिएपछि सडक विभाग आफैंले गत वर्ष अध्ययन गरेको थियो।

मौरी पुल, नाम्सी पुल, कालीखोला र तुइन पुल क्षेत्रमा २५ स्थानमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको गत वर्षको विभागको अध्ययनले देखाएको थियो। नाम्सी, कालीखोला र तुइन खोलाको पहिरो नियन्त्रणका लागि ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नारायणप्रसाद लामिछाने ती ठाउँमा ‘स्लोप स्टेवलाइजेसन’ र ‘रक नेटिङ’को काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

तर विभागको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पहिरो रोक्नका लागि कुनै प्रकारको ‘स्लोप स्टेवलाइजेसन’ र ‘रक नेटिङ’को काम गरिएको छैन। जसका कारण यो वर्ष पनि तुइन खोलामा ठूलो पहिरो आएर बाटो पटक पटक अवरुद्ध हुन पुगेको हो।

यस वर्ष पुल निर्माण गर्न पनि उल्टै ब्लास्ट गर्ने र भित्तो ताछ्ने काम गरिएको थियो। ‘यसले पनि पहिरोको जोखिम अझ बढेर गएको छ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘टालटुले काम गरेर हुँदैन, यो रुटको जोखिम घटाउन गम्भीर भएर वैज्ञानिक उपाय लगाउनुपर्छ।’

पूर्वाधार विज्ञ श्रीराम ढकाल सुरुमा बाटो बनाउँदाको कमजोरीले गर्दा अहिले यस्तो परिस्थिति भोग्नु परेको बताउँछन्। ‘यो सडकमा लापरबाही नै भएको हो। हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थामा राम्रोसँग जियोलोजिकल इनडेप्थ रुपमा अध्ययन नगरी माथिबाट पहाड कटान गरेर बाटो खुलाउनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘भौगर्भिक अध्ययन गरेर काम गरिएन। त्यसले अहिले ठूलो असर गरिरहेको छ। त्यतिबेला काम चलाउ खालको अध्ययन गरिएको हो। इनडेप्थ अध्ययन गरिएन।’

नारायणगढ-मुग्लिन सडक विस्तारको क्रममा नै तुइन खोला जस्ता ३१ वटा स्थानमा पहिरोको जोखिम रहेको सूचित गरिएको थियो।

सडकलाई ‘स्लोप स्टेवलाइजेसन’ र ‘रक नेटिङ गर्न खर्च धेरै लाग्छ। एक वर्ष अगाडिको र एक वर्ष पछाडिको अवस्था नै फरक भइसकेको ढकाल बताउँछन्।

‘सुरुमा नै जियोलोजिकल स्टडी राम्रो नगरेका कारण अहिले यसलाई रोकथाम गर्न अब ठूलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला नै सोचिएको भए यो अवस्था अहिले आउने थिएन,’ उनले भने, ‘त्यति बेला अलिकति लगानी बढे पनि केही फरक पर्दैनथ्यो। अब यसलाई रोक्न अन्य विकल्प पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।’

सडक डिभिजनका अनुसार पहिरो पन्छाउन हरेक वर्ष कम्तीमा १३/१५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ। हाल यो सडकमा पहिरो पन्छाउनका लागि एक्साभेटरसहितको प्राविधिक टोली चौबिसै घण्टा सडकमा खटिएको छ।

सडक डिभिजनका अनुसार पहिरो पन्छाउन हरेक वर्ष कम्तीमा १३/१५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ। हाल यो सडकमा पहिरो पन्छाउनका लागि एक्साभेटरसहितको प्राविधिक टोली चौबिसै घण्टा सडकमा नै खटिएको छ।

नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात परियोजना अन्तर्गत नारायणगढ-मुग्लिन सडकको ३६ किलोमिटर सडक विश्व बैंकको सहयोगमा विस्तारको काम गरिएको थियो। सन् २०१५ को अप्रिलमा ठेक्का सम्झौता भई २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरी तीन वर्ष लगाएर सडक विस्तार गरिएको हो।