वाशिङ्टन। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि आप्रवासन र श्रम नीतिमा ठूलो विवाद ल्याउने कदम चालेका छन्। उनले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको नयाँ घोषणा अनुसार अब एच-१बी भिसा लिन चाहने उच्च दक्ष श्रमिकले वार्षिक १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। उक्त शुल्क केवल २१५ डलर थियो। शुल्क वृद्धि उच्च गरिँदा यसलाई कानुनी चुनौती पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ।

यसैसँगै उनले धनी विदेशीहरूका लागि नयाँ ‘गोल्ड कार्ड’ भिसा ल्याउने घोषणा गरेका छन्, जसको मूल्य १० लाख डलर हुनेछ। यो कार्डले अमेरिकामा नागरिकता पाउने बाटो खोल्ने बताइएको छ। त्यस्तै, अझै महँगो ‘प्लाटिनम कार्ड’ पनि ल्याइने भएको छ, जसको मूल्य ५० लाख डलर तोकिएको छ।

एच-१बी भिसा के हो?

एच-१बी भिसा अमेरिकी श्रम बजारमा उच्च दक्ष जनशक्ति भर्न प्रयोग हुने प्रणाली हो। यो भिसा लिन कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ। प्राविधिक र प्रविधि कम्पनीहरू गुगल, अमेजन, माइक्रोसफ्ट वा एप्पल आदिले यो भिसाबाट प्रायः विदेशी इन्जिनियर, प्रोग्रामर, वा विज्ञलाई अमेरिका ल्याउँछन्। वार्षिक ८५ हजार भिसा दिने कोटा तोकिएको छ।

तर विगत लामो समयदेखि यसमा विवाद रहँदै आएको छ। आलोचकहरूका अनुसार अमेरिकी कम्पनीहरूले विदेशीलाई कम तलबमा काम गराउँछन्, जसले अमेरिकी कामदारलाई विस्थापित गर्छ। विदेशी श्रमिकले ६० हजार डलरमा पनि काम गर्ने हुँदा, अमेरिकी कामदारलाई दिइनुपर्ने १ लाख डलरभन्दा बढी तलबभन्दा यो निकै सस्तो पर्छ।

यसै कारण एच-१बी कार्यक्रमलाई कोही अमेरिकी कामदारविरुद्धको षड्यन्त्र भन्छन् भने केहीले उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति भर्ने उपायका रूपमा बचाउ गर्छन्।

ट्रम्प प्रशासनका अनुसार शुल्क बढाउनुको मुख्य कारण कम्पनीहरूलाई विदेशी होइन, अमेरिकीलाई तालिम दिन प्रोत्साहन गर्नु हो। वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले भने, ‘यदि तपाईंलाई साँच्चिकै उच्च दक्ष इन्जिनियर चाहिन्छ भने, तब मात्रै तपाईं वर्षको १ लाख डलर तिरेर ल्याउनुहोस्। तर सामान्य कामका लागि विदेशी ल्याउनु अब आर्थिक रूपमा सम्भव हुने छैन।’

यसरी हेर्दा, यो कदमले विदेशी श्रमिक भित्र्याउने संख्या घटाउने निश्चित देखिन्छ। लुटनिकका अनुसार ‘अब यो आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हुने छैन।’

शुल्क वृद्धि मात्र होइन, ट्रम्पले नयाँ प्रकारका भिसा कार्ड ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

गोल्ड कार्ड : १० लाख डलर तिर्ने विदेशीलाई दिइनेछ। यसले अमेरिकी नागरिकता पाउने बाटो खोल्नेछ।

प्लाटिनम कार्ड : ५० लाख डलरमा खरिद गर्न सकिनेछ। यसले विदेशीलाई वर्षको २७० दिनसम्म अमेरिकामा बस्न दिनेछ। यस अवधिमा उनीहरूले अमेरिकाबाहिरको आम्दानीमा कर तिर्नु पर्दैन। कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीका लागि प्रायोजन गर्न चाहे २० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ।

यी कार्डले पुराना रोजगारमा आधारित भिसा प्रतिस्थापन गर्ने बताइएको छ। अहिलेका वैज्ञानिक, कलाकार, प्राध्यापक वा खेलाडीका लागि खुला बाटोहरूलाई हटाएर अब गोल्ड वा प्लाटिनम कार्डद्वारा मात्र नागरिकतामा पुग्ने बाटो खोलिने हो।

ट्रम्पको कदमलाई विभिन्न पक्षले फरक दृष्टिकोणले हेरेका छन्।

अमेरिकी कामदारको हितमा कदम चालेको भन्दै यूएस टेक वर्कर्स नामक समूहले यसलाई स्वागत गरेको छ। उनीहरूले भने, ‘यो कदम एच–१बी भिसा पूर्ण रूपमा हटाएपछि दोस्रो उत्कृष्ट विकल्प हो।’

आप्रवासन विषयमा विज्ञ डग र्यान्डले भने, ‘यो वास्तविक नीति होइन, केवल आप्रवासन प्रतिबन्ध चाहनेलाई देखाउन गरिएको चाल मात्र हो।’ उनका अनुसार यो कदम अदालतमै खारेज हुने सम्भावना बढी छ।

अमेरिकी श्रम संगठन एएफएल-सीआइओले पनि यसअघि नै लटरी प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने तर, शुल्क वृद्धि वा अत्यधिक महँगो कार्डले समस्या समाधान नगर्ने टिप्पणी गरेको थियो।

ट्रम्पले भने ठूला प्रविधि कम्पनीहरू सबै सहमत रहेको दाबी गरे पनि अमेजन, एप्पल, गुगल, मेटाजस्ता कम्पनीहरूले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। माइक्रोसफ्टले त टिप्पणी नै गर्न अस्वीकार गरेको छ।

यद्यपि, तथ्यांक हेर्दा प्रविधि कम्पनीहरू नै एच–१बीका प्रमुख प्रयोगकर्ता हुन्। यस वर्ष मात्र अमेजनले १० हजारभन्दा बढी भिसा पाएको छ, त्यसपछि टाटा कन्सल्टेन्सी, माइक्रोसफ्ट, एप्पल र गुगल छन्।

भिसा प्रणालीमा पुरानो समस्या

एच-१बी भिसा परम्परागत रूपमा लटरीमार्फत बाँडिन्छ। तर यसमा पनि दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपयले एउटै व्यक्तिको लागि विभिन्न नाममा वा विभिन्न कम्पनीमार्फत धेरै आवेदन बुझाएर अवसर बढाउने गरेका थिए। यसलाई रोक्न यो वर्ष अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले नियम कडा बनाएको छ। अब प्रत्येक व्यक्तिलाई केवल एकै अवसर हुनेछ।

सन् २०२४ मा आवेदन ४० प्रतिशतले घटेको थियो, जसलाई दुरुपयोग नियन्त्रणको सफलता भनेर व्याख्या गरिएको छ।

तर अझै धेरै सुधार आवश्यक भएको श्रम संघहरूको भनाइ छ। उनीहरूको माग छ, भिसा लटरी नभई बढी तलब दिने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसो भए विदेशीले अमेरिकी कामदारलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना कम हुने बताइन्छ।

राष्ट्रपतिका पत्नी मेलानिया ट्रम्प स्वयं पनि एच–१बी भिसाबाट अमेरिकामा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनले सन् १९९६ मा मोडलिङका लागि यो भिसा पाएकी थिइन्। यसले पनि अहिलेको शुल्क वृद्धि कदमलाई धेरैले विरोधाभासी रूपमा हेरेका छन्।

यदि ट्रम्पको योजना लागू भयो भने, अमेरिकामा काम गर्न चाहने विदेशी उच्च दक्ष श्रमिकको संख्या तीव्र घट्नेछ। कम्पनीहरूलाई अमेरिकी नागरिकलाई तालिम दिने दबाब बढ्नेछ। तर यसले तत्काल श्रम बजारमा खाडल सिर्जना गर्ने पनि सम्भावना छ।

त्यस्तै, गोल्ड र प्लाटिनम कार्डले धनी वर्गका विदेशीलाई मात्र अवसर दिने भएकाले, पैसा भए मात्र नागरिकता भन्ने आलोचना हुने सम्भावना छ। संविधान र कानुनी प्रावधानअनुसार, शुल्क र सामान्य भिसा नीतिमा राष्ट्रपति स्तरमै परिवर्तन सम्भव भए पनि नयाँ भिसा प्रणाली विशेषगरि प्लाटिनम कार्ड ल्याउन संसदको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यो नीति तत्काल लागू हुने वा नहुने अझै अनिश्चित छ।

कानुनी व्यवसायीहरुको भनाइमा, ‘यो कदम गैरकानुनी हो, अदालतमा खारेज हुने सम्भावना बढी छ।’ तर ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक शैलीअनुसार हेडलाइन पाउने र आप्रवासन विरोधी मतदातालाई सन्देश दिने प्रयास गरेका छन्।

डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ घोषणा ‘एच–१बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क र गोल्ड तथा प्लाटिनम कार्ड’ले अमेरिकी आप्रवासन नीतिलाई फेरि विवादित बनाएको छ। यसले विदेशी उच्च दक्ष श्रमिकलाई अमेरिका भित्र्याउन झन् कठिन बनाउनेछ र अमेरिकी श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरिएको छ। तर यसले कानुनी चुनौती, उद्योगको असन्तुष्टि, र पैसा भए मात्र प्रवेश भन्ने आलोचना बढाउने निश्चित देखिन्छ।

आगामी दिनमा अदालत र संसदले दिने निर्णयले मात्र यो कदम कति टिकाउ हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ।(एपी)