काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरेकोप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तालाई नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थामथुम बनाएका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा तीन दिनसम्म चलेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा ओलीले भण्डारीको सदस्यताबारे केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय र स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर समझदारी बनाउने गरी भण्डारी पक्षलाई मनाएका हुन्।

एमाले केन्द्रीय कमिटीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापालगायतले भण्डारीको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका थिए।

थापाले विधान महाधिवेशनकै हलमा फरक मत राख्न खोजे पनि उनलाई ओलीले राख्न दिएनन्। सहमतिमै थापाले फरक मत ल्याएको तर समय नभएकाले राख्न नमिलेको ओलीले महाधिवेशनको हलमा ब्रिफिङ गरेका थिए।

विभिन्न १० वटा समूहमा भएको छलफलमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समूहमा भण्डारीको सदस्यताको विषयमा नेताहरूले व्यापक रूपमा आवाज उठाए। अरू समूहले पनि भण्डारीको सदस्यताका विषयमा प्रश्न गरेका थिए। तर, हलमा समूह नेताहरूले प्रस्तुत गर्दा भने एकदमै न्यून रूपमा विषय उठेको एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

‘हरेक समूहमा भण्डारीको सदस्यता के हो भन्ने विषय उठ्यो तर हलमा प्रस्तुत हुँदा मिनिमाइज भएको छ,’ महाधिवेशन प्रतिनिधि कल्पना थापाले भनिन्।

भण्डारीको सदस्यता विवादले एमालेलाई २०८४ को निर्वाचनमा अप्ठेरो पर्ने भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिले ओलीलाई विवाद निरूपण गर्न सन्देश दिएका छन्। राजनीतिक, संगठनात्मक तथा विधान सम्बन्धी प्रस्ताव संशोधनबिनै सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्।

‘हलमा तालीका साथ तीन वटै प्रतिवेदन पारित भएका छन्। यसमा कसैले केही असहमति राख्नु भएको छैन,’ प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने।

ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कनै मन लागेको भए निवेदन दिन तथा त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णयमा पुग्न भनेका छन्। ‘उहाँ त सबै पार्टीहरूको अभिभावक हो। फर्कनु राम्रो होइन। उहाँलाई यदि फर्कनै मन लागेकै भए उहाँले निवेदन दिनुपर्छ। उहाँको सदस्यताको प्रक्रिया मिलेको छैन। निवेदन दिएपछि सदस्यताबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ भनेर ओलीले भन्नुभयो,’ थापाले भनिन्।

पार्टी कमिटीका बैठकहरूबाट सदस्यता विवाद टुंग्याउने ओलीको आश्वासनपछि भण्डारी पक्ष नरम देखिएको छ। ‘विधान महाधिवेशनमा कुरा नगरौं पछि पार्टीका बैठकहरूबाटै निर्णय गरेर समझदारी बनाउला भन्नुभएको छ। यसले एमाले एक ढिक्का बनाउँछ,’ भण्डारी पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधि विनोद ढकालले भने।

प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलामा ओली आफैंले ‘कसैको केही असहमति छ’ भनेर सोधेका थिए। ओलीले नै महाधिवेशनको हलको कुना कुनासम्म लाइट फोकस गरेर हेर्न भनेका थिए। कसैको असन्तुष्टि नदेखिएर सबैले ताली बजाएपछि तीन वटा प्रस्ताव तथा २९ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित भएका छन्।

भण्डारी पक्षका नेताहरू पोखरेल र पाण्डेले पनि हलमा भण्डारीको विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेनन्। ‘उहाँहरू सायद सचिवालयकै बैठकबाट हलमा केही कुरा नराख्ने भनेर आउनुभएको थियो होला। त्यहाँ बोल्ने कुनै विषय राख्ने एजेन्डा नभएपछि सायद उहाँहरूले राख्नु भएन होला,’ महाधिवेशन प्रतिनिधि थापाले भनिन्।

एमालेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको छ। विजय सुब्बालाई नै आयोगको अध्यक्षको रूपमा दोहोर्‍याइएको छ।

ओलीले समसामयिक विषयमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई खुलेरै ब्रिफिङ गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालबारे जेन्जी पुस्ताले गर्न लागेको विरोधबारे पनि ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए।

‘जेन्जी पुस्ता देशभक्त छ, देशलाई माया गर्छ। कानुनी राज्यको पालना गर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र नियमनका लागि गरिएको हो भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ,’ गौतमले भने।

ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे पनि जानकारी गराएका छन्। उनले परराष्ट्र नीतिमा तटस्थ रहने नीति अन्तर्गत लिपुलेक लिम्पियाधुरामा भारत-चीनले गरेको व्यापारिक सहमतिबारे प्रस्टरुपमा असहमति राखेको बताएका छन्। ओलीले यस पटक जनताको बहुदलीय जनवादबाट निर्देशित भएर नेपाली विशेषताको समाजवादको मार्गचित्रमा आफूले पार्टीलाई अघि बढाउन खोजेको बताएका छन्।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल मात्रै कार्यकारी पदमा जान पाउने व्यवस्था नै उचित हुने सुझाव दिए पनि विधान महाधिवेशनले १०औं महाधिवेशनले गरेको उक्त प्रस्तावलाई हटाएको छ।

केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भण्डारीलाई एमालेको विधानले नरोक्ने भएकाले एमालेकै सरकार भएका बेलामा संविधान संशोधन गरेर राजनीतिमा फर्किन रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए। कोशी प्रदेशका समूह नेता घनश्याम खतिवडाले संविधान संशोधन गरेर भण्डारीलाई रोक्नुपर्ने सुझाएका हुन्। यस्तै बागमती प्रदेश समूहले भण्डारीको सदस्यता विवादले पार्टीलाई २०८४ को निर्वाचनमा नराम्रो क्षति हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएको छ।

४० वर्ष मुनिकालाई एमालेले कोटा नै दिएर समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दिएका छन्। ओलीले आफ्ना केही अभिव्यक्तिको बचाउ समेत गरेका छन्। मदन भण्डारीबारे आफूले भनेका कुरालाई पार्टीकै नेताहरूले गलत रूपमा प्रचार गरेको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बन्ने बेलामा संविधान संशोधन गर्न सहमति भएकाले सहमति अनुसार नै संशोधनको पहल सरकारले गर्ने निचोड निकालिएको छ।