काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको तीन महिना नाघिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तदारुकता देखाएको छैन।
बजेटमार्फत लगानी प्रवर्धनमा केही आशा जगाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएका छैनन्।
पौडेलको सचिवालयले एक महिनाअघि बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत छलफल थालेको प्रचार गरेकामा कतिपय कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अर्थकै कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्।
विना तयारी अन्धाधुन्म बजेटमा समावेश गरेका कारण कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
चालु वर्षकोको बजेटमा ‘उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन र इन्डस्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिने’ उल्लेख गरिएकामा यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा अन्योल रहेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।
अत्याधुनिक मेसिनबाट वस्तु उत्पादन गर्ने अवधारणा बोकेको ‘इन्डस्ट्री फोर’ नेपालको बजेटमा पहिलोपटक परेको हो।
वस्तु उत्पादन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा हिँडाउने यो सशक्त अवधारणा हो। तर, यसका लागि अत्याधुनिक मेसिनदेखि सफ्टवेयरमा निजी क्षेत्र अर्बौं लगानी थप्न तयार हुनुपर्छ।
एकैपटक हुन नसके पनि क्रमश: लागू हुँदै गए यसले छिटो र गुणस्तरीय उत्पादनमा सघाउने मात्रै होइन, लागत घटाएर उत्पादनसमेत प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। तर, औद्योगिक क्रान्ति हुने यही बुँदा कार्यान्वयन हुनेमा अर्थ र उद्योग दुवै मन्त्रालयका अधिकारी अन्योलमा छन्।
‘उद्योगीहरू अर्बौं लगानी थप गर्न तयार हुने अवस्था अहिले छैन। सानो बजार भएकाले ठूलो लगानीको खासै अर्थ पनि छैन। त्यसका साथै यस्ता प्रविधिका लागि आवश्यक जनशक्तिसमेत हामीसँग छैन,’ अर्थका एक सहसचिवले भने।
मन्त्रालयका ती सहसचिवका अनुसार केही उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेका आधारमा ‘इन्डष्ट्री फोर’ बजेटमा परेको थियो।
‘व्यवसायीहरु अहिले नै पूर्णरुपमा यो अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्न नसके पनि सुरुवात गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। त्यही भएर बजेटमा परेको हो। तर, कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने निधो अझै हुन सकेको छैन,’ ती सहसचिवले भने।
चालु आवको बजेटले विशेषगरी उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्धनमा नीतिगत रूपमै ‘सिफ्ट’ हुने लक्ष्य लिएकामा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, नियमावली तथा थप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि अर्थका साथै अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको सुरसार नै देखिंदैन।
भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन संशोधनका लागि भने बल्ल मस्यौदा तयार भएको छ।
चालु आवको बजेटले विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था पहिलोपटक गरेको छ। बजेटमा भनिएको छ, ‘निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ।’
विदेशी विनिमय ऐन २०१९, विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, कम्पनी ऐन २०६३ लगायतले नेपालबाट लगानी विदेश जान रोक लगाउँछन्। विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।
विदेशी विनिमय ऐनले नेपाली नागरिक तथा कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ। बजेटको व्यवस्था लागू गर्नका लागि यो ऐनमा संशोधन गरी लगानीको सीमा, प्रक्रिया र क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
कम्पनी ऐनले कुनै पनि कम्पनीलाई आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मात्र काम गर्न अनुमति दिन्छ। अहिलेको कानुनअनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्ने उद्देश्य कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा समावेश गरेका हुँदैनन्।
यीबाहेक लगानीको प्रकार, प्रक्रिया र नियमनका लागि थप कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा लगानीको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा, लगानी गर्न पाइने क्षेत्र र लगानी फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी प्रावधान स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि अर्थ, उद्योग र कानुन मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सहकार्यको खाँचो रहेकामा अहिलेसम्म परिणाममुखी पहल भएको छैन।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले बजेट कार्यान्वयनका लागि बनेको मार्गनिर्देशनअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे। ‘बजेटका औद्योगिक लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ। कतिपय कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा बनिसकेको छ। केहीको बन्दै छ,’ उनले भने, ‘अन्तर मन्त्रालयहरू जोडिएका कारणले समय लाग्छ।’
चालु आवकै बजेटमा उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने व्यवस्थासमेत राखिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ।
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आवास परियोजनाका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिने कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएकामा अहिलेसम्म तयारी नै अगाडि बढेको छैन।
त्यसैगरी एंकर इन्भेष्टमेन्टको नीति लिने भनिएकामा ठूला कम्पनी सुरुवातका लागि सेयरमार्फत लगानी जुटाउन सरकारले कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन।
बजेटमार्फत अगाडि सारिएका कतिपय विषय कहाँबाट अगाडि बढाउने भन्नेमै मन्त्रालयकै अधिकारीहरू अन्योलमा छन्।त्यसमाथि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सरुवाले पनि काममा ढिलाइ कर्मचारीहरु बताउँछन्।
नतिजाका लागि भन्दा पनि लोकरिझ्याइँका लागि पूर्वतयारीविनै कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीहरु नै अलमलमा पर्ने गरेको र कार्यान्वयन हुने नगरेको जानकारहरुको बुझाइ छ।
‘बजेट बनाउनुअघि पर्याप्त छलफल र तयारी गरेको भए आव सुरु हुनाथास काम अगाडि बढ्थ्यो। तर, त्यो अभ्यास छैन। कर्मचारी नै अन्योलमा भएपछि कार्यान्वयनको पाटो कसरी बलियो हुन्छ? बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या भनेकै समयमा नै आवश्यक कार्यविधि र अन्य कानुनी पूर्वाधार तयार नगरिनु हो,’ अर्थविद् प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभले भने।
