काठमाडौं। सरकारका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफाबार छलफल प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथिको दफाबार छलफल विभागीयमन्त्रीले समय नदिएपछि प्रभावित भएको हो।

राष्ट्रिय सभासँग विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्न ९ दिन मात्रै बाँकी रहँदा समेतिले १४७ दफामध्ये एउटा दफा पनि टुंग्याएको छैन।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३२ मा टेबुल भएको दुई महिनाभित्र माथिल्लो सभाले तल्लो सभालाई विधेयक फिर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित वा संशोधन नगरेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेर सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

विधेयक असार १८ गते राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको थियो। यस आधारमा भदौ १७ गतेभित्र पारित गरिसक्नु पर्छ। तर, विधेयक समितिमा छलफलमै अल्झिएको छ। दफाबार छलफलका लागि साउन ६ गते समितिमा पठाइएकामा भदौ २ गतेदेखि मात्रै विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको थियो।

समितिले विधेयकमाथि अहिलेसम्म चार दिन छलफल चलाएको छ। भदौ २ गते सैद्धान्तिक तथा ४,५ र ६ गते दफाबार छलफल गरिएको छ। दफा १ देखि ६ तथा १० देखि माथि दफाबार छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन। शुक्रबारको छलफलमा सहसचिवको पदपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पनि गर्नुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवति न्यौपानले ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन्। 

किन भयो ढिलाइ?

समिति सचिवालयका अनुसार मन्त्री न्यौपानेका कारण विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो। न्यौपानले तीजअघि आफू बैठकमा आउन नभ्याउने ‍जानकारी गराएपछि समितिले निजामती विधेयकमाथिको छलफल रोकेर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएको छ।

‘मन्त्रीले म जिल्ला जानुपर्ने छ भनेपछि निजामती विधेयकमाथि तीजअघि छलफल हुँदैन। सामान्य प्रशासनमन्त्री नआउने भएपछि अर्को विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्‍यो। त्यसकारण अब निकै चाप छ हामीलाई। १७ गते रातिसम्म राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नभए राष्ट्रिय सभामाथि पनि प्रश्न उठ्छ,’ समिति सचिवालयका एक कर्मचारीले भने।

मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने अभ्यास छैन। समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले मन्त्रीको व्यस्तताका कारण छलफल रोकिएकाले समितिमाथि दबाब बढेको बताइन।

‘बीचमा किन खाली बस्ने भनेर अर्को विधेयकमाथि छलफल गरेका हौं। उहाँ आएपछि घनिभूतरुपमा छलफल गर्ने योजना छ,’ दाहालले भनिन्।

‘कुलिङ पिरियड’मा चासो

राष्ट्रिय सभाले भदौ १७भित्र संशोधनसहित विधेयक पारित नगरे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यवस्था गरेको ‘सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकासको दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति लिन नमिल्ने (कुलिङ पिरियड)’को व्यवस्था निस्क्रिय हुने छ।

विपक्षी दलका सांसदहरुले कुलिङ पिरियड निस्क्रिय भएकै विधेयकलाई निरन्तरता दिन दफाबार छलफलमा मन्त्रीले समय नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले सरकारले विधेयकमाथिको छलफल ढिलाइ गरेर कुलिङ पिरियड नराख्न खोजेको आरोप लगाए।

‘सरकारले छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुले कुलिङ पिरियड नराख्न यसो गरेको हो कि भन्ने आशंका छ। यसबारेमा सरकारले प्रष्ट पारोस्,’ उनले भने।

राज्य व्यवस्था समितिले राखेको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रतिनिधि सभाबाट असार १५ गते विधेयक पारित हुँदा गायब भएको प्रकरणमा रामहरि खतिवडाको सभापतिको जागिर गइसकेको छ। यो प्रकरणमा खतिवडाको राजीनामा मागेको सत्तारुढ एमालेले राष्ट्रिय सभामा भने कुलिङ पिरियड हटाउन संशोधन हालेको छ। एमालेको दोहोरो चरित्रबारे कांग्रेसले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।