काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन लगायत कतिपय वस्तुमा करको व्यवस्था संशोधन गरिएको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।

उनले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै संसद् छलेर करका दर हेरफेर गरेर सरकारले आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाए।

‘ट्याक्ससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ। नो ट्याक्सेसन विदआउट रेप्रिजेन्टेसन भन्छ। हाउस चलिरहेका बेला हाउसलाई छलेर करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हो। यसमा के भएको हो? किन संशोधन गरिएको हो सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले बजेट कार्यान्वयनमा आएको महिना दिनमै करको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुलाई स्वार्थ समूहको चलखेल भएको रुपमा लिनुपर्ने बताए।

‘सुनमा २ प्रतिशत विलासिता करको व्यवस्था संशोधनका साथै सलाइको काँटी बनाउन प्रयोग हुने काठमा भन्सार महसुल घटाइएको, किसमिस लगायत सुख्खा फलफूलको अन्त:शुल्क ३५ प्रतिशत घटाइएको लगायत विषय आएको छ। काबुभन्दा बाहिरिको परिस्थिति आए सरकारले केही हेरफेर गर्न सक्छ,’ पुनले भने, ‘तर विना कारण करका दर हेरफेर भएको छ। यसमा अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिनुपर्छ। एक महिनामै फेरिएको विषयमा कि त आफ्नो अयोग्यता स्वीकार गर्नुपर्छ। कि यसमा कुनै न कुनै स्वार्थ छ। चलखेल भएको भन्ने हुन्छ।’