काठमाडौं। सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नु पर्ने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेशका मन्त्री र सचिव सम्मिलित विषयगत समितिको बैठकले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिनेछ। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ।
यस्तै निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीलाई नियमन गर्न लगाइने मन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम भदौ मसान्तभित्र सुरु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
लाइसेन्स छपाइका सम्बन्धमा केन्द्र र विभागबीच गत जेठ ९ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारी अनुसार केन्द्रले असार मसान्तसम्म लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्नुपर्ने थियो।
लाइसेन्स छपाइका लागि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्। यसका लागि अनुमति दिन केन्द्रलाई आग्रह गरिएको छ।
बैठकले १० वर्ष अवधिको लाइसेन्स वितरणका लागि राजस्वमा एकरुपता कायम गर्ने, भुक्तानी प्रकृयालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्ने, राइड सेयरिङमा एकरुपता कायम गर्ने लगायत निर्णय पनि गरेको छ।
