काठमाडौं। विपद्का कारण एनसेल, नेपाल टेलिकमलगायत दूरसञ्चार कम्पनीहरुको सेवा नै प्रभावित हुने देखिएको छ। विपत्का कारण टावरहरूमा क्षति पुगे सेवा नै बन्द हुन सक्ने जोखिम बढेको हो।

सरकारी उल्झनले गर्दा विगत २ वर्षदेखि नेटवर्क विस्तार तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न नसकेको एनसेल स्रोतले जनायो।

हाल कम्पनीसँग जगेडा उपकरण बाँकी नहुँदा बाढी, पहिरोले दूरसञ्चार टावरहरूमा क्षति पुगेमा सेवा नै बन्द हुन सक्ने जोखिम रहेको स्रोतले जनाएको छ।

एनसेलले टावर थप्दै नेटवर्क विस्तार तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न लामो समयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएपनि ठूला करदाता कार्यलयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को करचुक्ता प्रमाणपत्र नपाउँदा विपद् पूर्वतयारी लगायतका अति महत्त्वपूर्ण कामहरू ठप्प भएको बताएको छ।

‘आवश्यक उपकरणहरू आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा चाहिन्छ, त्यसका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ। भन्सारबाट उपकरण छुटाउन पनि त्यही प्रमाणपत्र चाहिन्छ तर अनेकौ पटकको ताकेता गर्दापनि विनास्पष्ट कारण एनसेलले अहिलेसम्म कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाएको छैन,’ एनसेल स्रोतले भनेको छ।

एनसेलका अनुसार कर चुक्ता प्रमाणपत्र नहुँदा कम्पनीको उपकरण आयात सिफारिस र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकिएको छ। यसले गर्दा नियमित गर्नुपर्ने सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तार समेत ठप्प हुने छ।

विदेशी मुद्रा सटही, उपकरण आयात, एक्जिम कोड नवीकरण, विदेशी कर्मचारीको श्रम स्वीकृति तथा नवीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा नवीकरण लगायत अन्य सरकारी कामकाजका लागि समेत कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ। यो समस्या लम्बिँदा कम्पनीलाई दैनिक कार्य संचालनमा गम्भीर समस्या आएको र संवेदनशील तथा अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवा नै ठप्प हुने जोखिमको बढेको कम्पनी स्रोतले बताएको छ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नियमित रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर रकम तथा कर विवरणहरू गत पुष २८ सम्ममा भुक्तान गरिसकेको जनाएको छ। कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि बारम्बार मौखिक ताकेता तथा अनुरोध गर्दापनि प्रमाणपत्र नपाएपछि वैशाख ९ र असार ३० मा पत्रमार्फत लिखित अनुरोध गरेको कम्पनीले जानकारी दियो।

‘तर, सो पत्र समेत दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि बाध्य भएर एनसेलले ठूला करदाता कार्यलयलाई हुलाकमार्फत पत्राचार गरेको छ। फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणले विगत दुई वर्षदेखि एनसेलको विभिन्न सिफारिस तथा सहजीकरणमा रोक लगाएको थियो,’स्रोतले भन्यो।

प्राधिकरणले २ महिनाअघिबाट सहजीकरण फुकुवा गरेपनि ठूला करदाता कार्यालयले कर चुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउँदा अत्यावश्यक दूरसञ्चार उपकरणहरुको आयात रोकिएको एनसेलले जनाएको छ।