काठमाडौं । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएसँगै बागमती सरकारको नेतृत्व फेर्ने चर्चा छ। तर, लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि अहिले नै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने उनले बताएका हुन्। ‘राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन। यो गठबन्धनको सरकार हो,’ संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएपछि लामाले भने।

बजेट विवादका कारण आफ्नै गुटका सांसदहरु विपक्षमा उभिएपछि उनीविरुद्ध इन्द्रबहादुर बानियाँले साउन ९ गते कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यस प्रस्तावमाथि मंगलबार मतदान हुँदा बहादुरले आफ्नो पक्षमा १५ मत मात्र पाए।

३७ सांसद रहेको कांग्रेस संसदीय दलमा २२ मत विपक्षमा परेसँगै संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको केन्द्रबाट समन्यवका लागि हेटौंडा पुगेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीले बताए। संसदीय दलको नेता चयनका लागि दिउँसोसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको संसदीय दलका सदस्य सचिव कृष्णकुमार तामाङले जनाए।

कांग्रेस प्रदेश सभाले संसदीय दलको नेता नयाँ छाने पनि मुख्यमन्त्रीबाट आफूले राजीनामा दिनुनपर्ने बहादुरिसंह बताउँछन्।

‘दलको नेता खाली भयो। तर मुख्यमन्त्री फेर्न सकिँदैन। कानुन बमोजिम बन्ने हो,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने।

कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति बानियाँ भने आफू मुख्यमन्त्री बन्ने जोडमा लागेका छन्।

के छ संविधानमा?

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनबारेको प्रावधान छ। यसको उपधारा २ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री कायम रहने लामाको तर्क छ।

‘पूर्ण बहुमत भएको दलको नेतामात्र मुख्यमन्त्री बन्ने हो। हामी (कांग्रेस) कहाँ ११० छैन। गठबन्धर सरकार हो यो,’ लामाले भने।

१६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री हुन कुनै संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक देखिन्न। ‘उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुकै समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ। उपधारा १ मा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने सहमतिको आधारमा बहादुरसिंहले मुख्यमन्त्री पद छाडेको राम्रो हुने बताउँछन्।

‘संघमा पनि, प्रदेशमा पनि पार्लियामेन्ट सिस्टम नै हो। मुख्यमन्त्री हुनलाई संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्छ। संसदीय दलको नेता नै नभएपछि जो संसदीय दलको नेता हुन्छ उसैलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्न हो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘संसदीय दलको नेता गुम्नसाथ मुख्यमन्त्री पद गयो।’

यद्यपि, लामाले आफूसँग विश्वासको मत छ कि छैन भनेर जाँच्न सक्ने प्रावधान पनि संविधानमा रहेको त्रिपाठी बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले संख्या कम भयो भने विश्वासको मत कायम छ भनेर फेस गर्छु भन्न सक्छ। १८८ को २ अनुसार फ्लोर टेस्ट गर्न सक्छन्,’ त्रिपाठीले भने।

संविधानको धारा १८८ को धारा २ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा मुख्यमन्त्रीको दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। धारा १८८ को उपधाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको ३७ एमालेको २७ सांसद गरि ६४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित बहादुर सिंह लामा २०८१ साउन ८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। एमालेले साथ दिएमा १८८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने देखिन्छ। यसको उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा १ र २ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’

एमालेका २७ सांसदले साथ दिएमा बहादुरलाई कांग्रेसबाट १५ मत आउँदा ४२ मतमात्र प्राप्त हुने देखिन्छ। यसो गर्दा पनि उनको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसक्ने देखिन्छ।

एमालेले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको पक्षमा मतदान गर्ने नगर्नेबारे कुनै निर्णय भइनसकेको एमाले प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर गत साउन ८ गते बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। २०७९ पुस १३ गते बानियाँलाई हराउँदै बहादुर कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए। लामाले २१ मत ल्याउँदा बानियाँले १६ मत प्राप्त गरेका थिए। दुवै संस्थापन पक्षका नेता भए पनि लामालाई संस्थापनइतर पक्षले समेत सघाएको थियो।