काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १४ गते आफू नेकपा (एमाले)मा फर्किएको घोषणा गरिन्।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहभागी थिए। तर, ओली भण्डारीले घोषणा गर्नुअघि नै कार्यक्रमबाट बाहिरिए।
भण्डारीले एमाले अध्यक्ष बन्ने तयारीसहित राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिन्। जुन तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष हुन विधानमा आफूअनुकूलको व्यवस्था गर्न लागेका ओलीलाई चित्त बुझेको थिएन। ओली भण्डारीको ‘कमब्याक’को योजना सफल होस् भन्ने चाहँदैनथे।
भण्डारीको घोषणाको दुई सातापछि नै ओलीले लगातार सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखे। सचिवालय बैठकमा भण्डारीको पक्षमा आवाज उठे पनि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक ओलीले चाहेजस्तै भयो।
ती बैठकमा ओलीको जयजयकार भयो, भण्डारीलाई रोक्नुपर्ने आवाज जोडदाररुपमा उठ्यो। अन्तत: उनले साउन ७ गते मध्यराति भण्डारीले वर्ष दिनअघि नै नवीकरण गरेको पार्टीको सदस्यता काम नलाग्ने निर्णय सुनाए। उनले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किन मिल्दैन भनेर माइन्युट गरे।
अहिले भण्डारी पक्षका नेताहरुले नै निष्कर्ष निकालेका छन्- राजनीतिमा सक्रिय हुने कुबेलाको घोषणाले ओली कठोर बने।
ओली भण्डारीसँग उनले नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिएबाटै चिढिएका थिए। नयाँ वर्षका अवसरमा निकालेको विज्ञप्तिबाट भण्डारीले राजनीतिमा फर्किने घोषणा चाँडै गर्छिन् भन्ने संकेत ओलीले पाए। भण्डारीले नै यो कुरा सार्वजनिक गरेकी छन्।
‘नयाँ वर्षको शुभकामनाका लागि मैले विज्ञप्ति जारी गरेदेखि नै उहाँ रिसाउनुभएको हो,’ भण्डारीले साउन ७ गते आफ्नो निवासमा संचारकर्मीहरुलाई बोलाएर भनिन्।
आफूप्रति क्रुद्ध बनेको थाहा पाएपछि भण्डारीले ओलीलाई बारम्बार भेट्न खोजिन्। तर, ओलीले भण्डारीलाई भेट्नै मानेनन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरुले नै आग्रह गरेपछि ओलीले असार ३ गते भण्डारीलाई बालुवाटार बोलाए। त्यहाँ भण्डारीले ‘म पार्टीमा फर्कन्छु’ भनेपछि नै ओली चिढिन पुगे।
ओलीसँगको वार्तापछि भण्डारी दबाबमा थिइन्। भण्डारी पक्षका नेताहरुले उनलाई राजनीतिमा फर्किएको घोषणा हतारमा नगर्न आग्रह गरे। अहिले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग अनौपचारिक भेटघाट बढाउने र राष्ट्रिय महाधिवेशनको केही समयअघि मात्र पार्टीमा फर्किएको घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो।
‘अध्यक्षज्यूसँग रुष्ट भएकाहरुलाई छहारी चाहिएको थियो। उनीहरुले पूर्वराष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरिरहेका थिए। त्यस अनुसारै गतिविधि पनि भइरहेका थिए। तर, यति चाँडै राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गर्नु हुँदैन भन्ने धेरैको मत थियो। किनभने केपी ओली आफूलाई मन नपर्ने विषयमा कुन हदसम्म कठोर बन्नुहुन्छ भन्नेमा पार्टीभित्र सबै जानकार छन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘ओली पूर्वराष्ट्रपतिले चाँडो औपचारिक घोषणा गरे पार्टीमा निर्णय गराउन सजिलो हुन्छ भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सोचेजस्तै हुन पुग्यो।’
खासमा ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला पूर्वराष्ट्रपतिले घोषणा गर्नु हुँदैन भन्ने उनी निकट नेताहरुको सुझाव थियो।
‘कांग्रेससँगको सम्झौता अनुसार अध्यक्षज्यू एक वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको पदमा रहनुहुन्न। प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा र नरहँदा धेरै फरक पर्छ। देशको कार्यकारी प्रमुखको शक्ति पार्टी अध्यक्षले दुरुपयोग गरेका धेरै उदाहरण छन्,’ अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केही समय कुरेको भए पार्टीमा अध्यक्षज्यूविरुद्ध असन्तुष्टि अझै बढ्थ्यो। त्यसको फाइदा पूर्वराष्ट्रपतिज्यूलाई हुन्थ्यो। किनभने अध्यक्षज्यू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जति समय रह्यो त्यति नै उहाँको उचाइ घट्ने हो। काम त चित्त बुझाउने खालको छैन।’
विधान महाधिवेशनका बेला पूर्वराष्ट्रपतिको पक्षमा थप माहोल बनाउनुपर्ने र त्यसपछि ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई गाउँ तहसम्म लगेर महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण राई बालुवाटारमा असार ३ गते भएको वार्तापछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा फर्किएको घोषणा हतारमा गरेको बताउँछन्। ‘पार्टीको महाधिवेशन तोक्न बाँकी रहेकाले पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले यति चाँडै राजनीतिमा आउँछु भनेर भन्नु हुँदैन थियो होला सायद। तर, अध्यक्षसँगको कुराकानीपछि परिस्थिति अलि अप्ठेरो भयो,’ राईले भने।
केन्द्रीय सदस्य कल्पना थापा पूर्वराष्ट्रपतिले औपचारिक कार्यक्रम राखेर राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गर्नु नै गलत भएको बताउँछिन्। ‘उहाँले घोषणा गर्न नै आवश्यक थिएन। अध्यक्षसँग नै राम्रोसँग सल्लाह गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गरेको भए सायद अहिलेको स्थिति आउने थिएन कि,’ उनले भनिन्।
ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध माहोल बनाउन केन्द्रीय कमिटीको बैठकको सुरुमै ‘विद्या भण्डारी भनेको को हो? उहाँको प्रवक्ता नबन्नु’ भन्दै नमानेदेखि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। जसका कारण भण्डारी पक्षका भनेर चिनिएका नेताहरुले नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्ने हिम्मत गरेनन्।
भण्डारीलाई एमालेमा फर्किन नदिने निर्णयमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले मात्रै फरक मत राखेका थिए।
ओलीले भण्डारीलाई च्यासलको ढोका बन्द गरिदिएपछि उनी पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता निराश बनेका छन्। भण्डारी अबको विकल्पबारे आफू निकट नेताहरुसँग संवादमा छिन्। उनलाई सल्लाह दिने नेताहरुले विकल्प सीमित रहेको बताइरहेका छन्।
अधिकांशले महाधिवेशनसम्म मदन भण्डारी फाउण्डेसनमार्फत अभियान चलाउन र पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेतालाई गोलबद्ध गर्न सुझाएका छन्। कतिपयले संविधान र कानुनमा नै पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिमा फर्किन हुँदैन नभनिएकाले एमालेको निर्णयविरुद्ध अदालत जान पनि सुझाएका छन्।
