काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (एमाले) फर्कने च्याप्टर क्लोज गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। जारी पोलिटब्युरो कमिटीको बैठकबाटै सदस्यता नवीकरण नभई पेन्डिङमा रहेको निर्णय गराउन ओली चाहे पनि सम्भव भएन। विद्याको सदस्यता नवीकरणको एजेण्डा अब केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने निश्चित भएको छ।

पोलिटब्युरो बैठकपछि पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सदस्यता नवीकरण पेन्डिङमा रहेको र पोलिटब्युरोभन्दा ठूलो फोरमबाट निर्णय हुने बताए। शनिबारको पोलिटब्युरो बैठकपछिको निष्कर्ष अब विद्याको सदस्यता नवीकरण बारेको अन्तिम निर्णय कमिटीबाट हुनेछ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदस्यता नवीकरण विवाद शनिबार नै सक्ने गरी निर्णयको आग्रह गरेका थिए। ओलीले एमाले विधानको धारा ८(३) को व्यवस्था अनुसार भण्डारीको सदस्यता निष्क्रिय भएको र त्यो नवीकरणको विषय नभएको व्याख्या गरेका थिए।

धारा ८(३) स्वेच्छाले सदस्यता त्याग गरी पुनः लिन चाहेमा सुरु प्रक्रियाका पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिन सक्नेछ।’

भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै विधानको सो व्यवस्था आकर्षित भएको पोलिटब्युरोमा ओलीले व्याख्या गरेका थिए।

सोही व्यवस्था अनुसार विद्याको सदस्यता नवीकरण गर्न नमिल्ने जिकिर ओलीको थियो। एक घण्टाभन्दा लामो सम्बोधन गरेका ओलीले विधानको व्यवस्थासँगै राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति पार्टीको कार्यकारी पदमा फर्कनु उचित नहुने पनि व्याख्या गरेका थिए।

युवराजको काउन्टर
तर, ओलीले विधानको व्यवस्था समातेर सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयको आग्रह गरेपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले ओलीलाई काउन्टर दिए।

ज्ञवालीले विधानको एउटा व्यवस्था मात्र नहेरी समुच्च व्याख्या हुनुपर्ने बताउँदै धारा ९(३) को व्यवस्था देखाए। भण्डारीलाई पार्टीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पठाएकाले पार्टी कमिटीमा नरहे पनि सदस्यता कायम भएको जिकिर गरे।

एमाले विधानको धारा ९(३) मा भनिएको छ, ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ।’

ओलीलाई विधानको व्यवस्था पढेर सुनाउँदै ज्ञवालीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय पोलिटब्युरोबाट गराउन चुनौती नै दिए।

ज्ञवालीसँगै अमृत बोहराले समेत ओलीलाई नवीकरणको निर्णयको चुनौती दिए। बोहराले भण्डारीको पक्षमा लामो वकालत गरेपछि ओलीले बिचमै राख्ने प्रयास समेत गरे। एक सदस्यका अनुसार बोहरालाई ओलीले लामो भाषण मात्र नसुनाउन र निर्णयबारे सुझाउन भन्दै रोकेका थिए।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा खुलेरै लागेका पोलिटब्युरो सदस्यद्वय गोकुल बास्कोटा र कृष्ण राईले पनि ओलीलाई चुनौती दिए।

बास्कोटाले विद्यासँग वार्ताका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि ओलीले नसुनेको र बाहिर विषयलाई अनावश्यक रूपमा छरपस्ट पारेको बताए। राईले भने विद्यालाई एमालेको राजनीतिमा फर्कनबाट रोक्ने निर्णय गर्न ओलीलाई दिए।

कर्ण थापालाई जवाफ
शनिबारको बैठकमा ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापालाई जवाफ पनि फर्काए। रातो किताबको प्रसंग निकाल्दै थापाले ओलीलाई ७० वर्षको उमेर हद हटाउने प्रस्तावको आलोचना गरेका थिए।

ओलीले थापालाई उक्त विश्लेषण तत्कालीन अवस्थाको भएको र आजको अवस्था त्योभन्दा फरक रहेको जवाफ दिएको एक सदस्यले बताए।

ओलीको प्रतिरक्षा पोलिटब्युरोमा पार्वत गुरुङ, सूर्य थापालगायतले गरेको स्रोत बताउँछ। गुरुङले ओली अहिले पनि सक्षम नेतृत्व रहेकाले विद्याले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।