काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार सर्कूलर जारी गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनादेखि व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसअघि मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रुपैयाँ थियो।

साथै, २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायत जिल्लामा संचालनमा रहेका व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा तथा ती जिल्लाका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा १० प्रतिशत ब्याज रकम लिएर पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न भनिएको छ।

यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने सर्कूलरमा उल्लेख छ। तर, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीका परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न भनेको छ।

साथै, पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई ३ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टू भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने सर्कूलरमा उल्लेख छ।

सर्कूलर अनुसार राष्ट्रियस्तरका बाहेक फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १५ गुणासम्म वित्तीय स्रोत (ब्याज वा विना ब्याजमा स्वीकार गरिने कुनै पनि प्रकारको निक्षेप, सापटी र विभिन्न किसिमका ऋण उपकरण) संकलन गर्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी, बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरकोे माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्तिका लागि गरेको रेगुलेटरी रिजर्भलाई दुई वर्षसम्म पूरक पुँजीमा जोड्न पाउने भएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) हरेक त्रैमास व्यतित भएको १५ दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। चौथो त्रैमासको प्रतिवेदन भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।