काठमाडौं। ब्रोकर कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीमा ब्रोकरको पुँजी वृद्धि अवधि थप र आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्थासहित गर्न गरेको प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गरेको छ।
नियमावलीमा छैटौं संशोधनपछि ब्रोकर कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि चैत मसान्तसम्मको समय पाएका छन्। कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न यसअघि दिइएको म्याद बुधबार सकिएको छ।
दुई दर्जनभन्दा बढी ब्रोकर कम्पनीले चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन्। सेबोनले ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजीका आधारमा तीन समूहमा विभाजन गरेको छ। न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्ता ब्रोकरले सीमित कार्य मात्र गर्न पाउँछन्।
६० करोड पुँजी भएका ब्रोकरले मार्जिन ल्याण्डिङको समेत कारोबार गर्न पाउँछन्। त्यसबाहेक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकरले स्टक डिलरको समेत काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अहिले दुईवटा स्टक डिलरसहित ब्रोकर कम्पनीको संख्या ९२ छ। सेबोनले २० करोड पुँजी कायम गर्न नसक्ने ब्रोकरका लागि निर्देशिका बनाएर मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो खुलाएको छ।
नियमावलीमा मर्जर तथा प्राप्तिमा जान चाहने ब्रोकरले ६ महिनाअघि नै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा सेबोनले मर्जर निर्देशिका ढिला जारी गरेपछि ब्रोकरहरु असन्तुष्ट छन्। निर्देशिका गत चैतमा जारी गरिएको थियो।
सेबोनले चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि २०८२ असारसम्मको म्याद दिएर २०७९ मा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन गरेको थियो।
संशोधित नियमावलीमा ब्रोकर कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्न सक्ने र त्यसका लागि सेबोनले अनुमति दिने व्यवस्था थपिएको छ। ब्रोकरहरुले लामो समयदेखि आइपीओ निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सेबोनसँग लबिइङ गर्दै आएका थिए।
सेबोनले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो।
