काठमाडौं। विशेष अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा फर्छ्योट भएका मुद्दामा ६६ प्रतिशत प्रतिवादी दोषी ठहर भएका छन्।

यो आर्थिक वर्षमा २ सय १२ वटा मुद्दामध्ये १ सय ३० वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए। जसमा ८७ वटा मुद्दाका प्रतिवादी दोषी ठहर भएको हुन्। जुन फर्छौंट मुद्दाको ६६ दशमलव ९२ प्रतिशत हो। ४२ वटा मुद्दाका प्रतिवादीले सफाइ पाएको छ।

गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी २ वटा मुद्दा फर्छ्योट हुँदा २ वटैका प्रतिवादीले सफाइ पाए। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ४ वटा फर्छ्योट हुँदा ३ प्रतिवादी दोषी ठहर भएका छन्। एउटा मुद्दा भने मुल्तबीमा राखिएको छ।

२०८१ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ संशोधन भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छैनन्। ऐन संशोधन गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने भएकाले विशेष अदालतमा मुद्दा आउन छोडेका हुन्।

यो आर्थिक वर्षमा सबै भन्दा धेरै निर्णयगत अनियमिततामा मुद्दा फर्छ्योट भएको छ। ५६ वटा फर्छ्योट हुँदा २७ वटाका प्रतिवादी दोषी ठहर र २९ वटामा सफाइ पाएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।

नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दामा ३३ वटा फर्छ्योट हुँदा २८ वटामा दोषी ठहर भएका छन् भने ५ वटामा सफाइ दिइएको छ।

विशेष अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले कम हो। गएको आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतको इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको हो।

यस आर्थिक वर्षमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई २ सय ३ वर्ष ३ महिना १५ दिन कैद सजाय भएको छ। त्यस्तै ३ अर्ब ६४ करोड ६६ लाख ४५ हजार ५४४ रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

चैत महिनादेखि मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या धेरै बढेकाले मुद्दाको अङ्ग नपुगेका कारण फर्छ्योट दर कम भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार लामिछानेले जानकारी दिए।