जनकपुरधाम। सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनकपुरमा यसपटक किसानबाट गहुँ किन्नै पाएको छैन। बजार मूल्यभन्दा कम दिने भएकाले किसान खाद्यलाई बेच्न अनिच्छुक भएका हुन्।

खाद्यको प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले गहुँ खरिदका लागि बजारभन्दा सस्तो मूल्य तोकेको छ। सरकारले प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ३८ पैसाका दरले खरिद गर्नेगरी तोकेको समर्थन मूल्यका आधारमा कम्पनीले गहुँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

जनकपुरसहितका बजारमा ४ हजार ४०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल गहुँ बिक्री हुने भएपछि किसानले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइरहेका कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख निर्मल थापाले किसानले कार्यालयमा गहुँ बिक्रीको मूल्य जानकारी लिन आए पनि बेच्नैका लागि भने नआएका बताए।

बजारका तुलनामा कम्पनीको खरिद मूल्य निर्धारण सस्तो छ। त्यसैले किसानले व्यापारीलाई बेचिरहेको उनको भनाइ छ। धनुषा र महोत्तरीका किसानबाट यस वर्ष २ हजार ५०० क्विन्टल गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै प्रमुख थापाले प्रति किसान ५० क्विन्टल र प्रति सहकारी संस्था ५ सय क्विन्टल गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

गत फागुन र चैतमा काटिएको गहुँ खरिदका लागि कम्पनीले सूचना प्रकाशित गरी बिक्रीका लागि किसानलाई आग्रह गरेको थियो। कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय हाताभित्र गहुँ खरिदका लागि निःशुल्क काँटा छ। कम्पनीलाई बेच्न धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित गहुँ सफा गरी तोकिएको मापदण्डको हुनुपर्छ।

धनुषा र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गहुँ खरिदसम्बन्धी समितिको बैठक बसेर खरिद प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको थियो। सोही बैठकका आधारमा खरिद प्रक्रिया सुरु भए पनि किसान गहुँ लिएर आएका छैनन्। यसैबीच कार्यालयले चालु आवमा लक्ष्यको तुलनामा धान खरिद पनि कम भएको जनाएको छ। ३२ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५ हजार ३ सय ४६ क्विन्टल मात्र खरिद गरिएको कार्यालयका प्रमुख थापाले जानकारी दिए।

लक्ष्यको तुलनामा २६ हजार ६ सय ५४ क्विन्टल धान कम खरिद भएको हो। सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा बजार बढी रहेकाले किसानबाट कम्पनीले अपेक्षित परिमाणमा खरिद गर्न नपाएको हो। सरकारले प्रतिक्विन्टल ३ हजार ५८० रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने निर्देशन दिएको थियो, बजारभाउ करिब ४ हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल भएकाले कार्यालयले लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न नसकेको प्रमुख थापाको भनाइ छ।

कार्यालयले लक्ष्यप्राप्त गर्न चार वटा सहकारी संस्थासँग धान खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरे पनि किसान नआएको कर्मचारीले बताएका छन्। रासस