विराटनगर। कोशी प्रदेशका तीन मुख्य व्यावसायिक संस्थाले मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका अधिकांश मुद्दा सम्बोधन गरेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका हुन्।

सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले गभर्नर डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत् आगामी वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने भनी गरेको प्रक्षेपणले लगानीकर्तामा उत्साहको सञ्चार गरेको बताए।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले आर्थिक कारोबार बढ्ने शारडाको विश्वास छ। ‘साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप्न मिल्ने व्यवस्था ल्याइएको छ। कृषि र घरेलु उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । यस्ता सुधारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ। अब थप लगानी आकर्षित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सेयर धितो कर्जा र आवास कर्जाको सीमा वृद्धिले आर्थिक कारोबार बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।’

बैंकमा पटक पटक निजी विवरण (केवाइसी) भर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणालाई उद्योगीहरुले सकारात्मकरुपमा लिएका छन्।

‘अर्थ बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढाउने र ब्याजदर बढ्न नदिने प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यसका लागि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ बनाइएको छ। साथै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई घटाइएको छ। नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले खुला बजारमा पुँजीको आपूर्ति बढाउने हाम्रो विश्वास छ’, अध्यक्ष शारडाले भने।

उद्योग संगठन मोरङले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक र गभर्नर पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य देखिएको बताएको छ।

संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले रियल स्टेट र सेयर कर्जामा अपनाइएको लचिलोपनाले अर्थतन्त्र तत्कालै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यकता अनुसार पुनरवलोकन गरिने घोषणालाई उद्योगीहरुले सकारात्मक भनेका छन्।

‘अहिलेको बजार संकुचनको मुख्य समस्या उद्योगी–व्यवसायीले ऋण फिर्ता गर्न नसक्नु नै हो। यसका लागि ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ राठीले भने, ‘कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगको हकमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई व्यवसायको प्रकृति र कर्जा–भुक्तानी आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकता नुसार परिमार्जन गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको तर कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। यो विषय कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ। अन्य उद्योग–व्यवसायका हकमा मौद्रिक नीति मौन छ । ठुला उद्योगका हकमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले मौद्रिक नीतिले कृषिजन्य फसल, जमिन र व्यवसायको धितो राखेर १० लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले साना तथा मझौला लगानी र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उल्लेखनीय मद्दत गर्ने विश्वास गरेका छन्।

‘अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान बनाउन तत्काल सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार बढ्नुपर्ने थियो । मौद्रिक नीतिले यसमा सम्बोधन गरेको छ। घरजग्गाको मूल्यांकन ८० प्रतिशत बनाइएको छ । सेयर धितो कर्जालाई १५ बाट २५ करोड गरिएको छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढ्नेमा शंका छैन’, राठीले भने।