काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ गायब पारिएको प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिने भएको हो।
सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।
समितिमा कांग्रेस र एमालेका दुई दुई तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका एक एक सांसद रहनेछन्। कांग्रेसबाट सभापतिमा परियारका अलावा सदस्यमा सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्कीलाई सदस्य बनाउने सहमति भएको हो।
समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन लागिएकामा रास्वपा र राप्रपाले विरोध जनाएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लिएर कांग्रेसका तर्फबाट समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला छानबिन समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन खोजिनु गलत भएको भन्दै रास्वपा र राप्रपाले विरोध जनाएका हुन्।
दुवै दलका सांसदले प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
