काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा नेताहरुले पार्टीको सुशासनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

विधानअनुसार कांग्रेसले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा यसका लागि आवश्यक तयारी नगरिएका कारण केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका हुन्।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले जारी बैठकबाट २०८२ मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरेका छन्।

‘समयमै महाधिवेशन हुने अभिव्यक्ति सभापतिजीले दिँदै आउनु भएको छ,’ बिहीबारको बैठकमा केसीले भने, ‘त्यसैले २०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न होस्, त्यसको निश्चित तिथि यही बैठकबाट तोकिनु अनिवार्य भएको छ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पनि पार्टीको १५औं महाधिवेशनको मिति तत्काल तोक्न माग गरेका छन्। उनले महाधिवेशनको अनिश्चितताले पार्टी पंक्तिमै अन्योल बढेको र सांगठनिक गतिशीलतामा असर पारेको बताए।

‘महाधिवेशनबारे अनेक भ्रम छरिएका छन्। यसले पार्टी पंक्तिमा अन्योल बढाएको छ। विधानअनुसार समयमै तयारी गर्न र पार्टीलाई गतिशील बनाउन १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित मिति घोषणा गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ महरले भने।

संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि महाधिवेशन मंसिरमै गराउन माग गरे। ‘हामी अहिले महाधिवेशनको वर्षमा छौँ। २०८२ सालको मंसिर महिनामै १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म अहिले पनि दृढ छु,’ कोइरालाले भने।

तर, कांग्रेस मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्थामा देखिंदैन। केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी मंसिरमै महाधिवेशन माग्नु सार्वजनिक खपतको विषय मात्र भएको बताउँछन्। पार्टीमा सुशासनको कुरै नहुँदा नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएको उनको बुझाइ छ।

‘सुशासन, सेवा प्रवाहको कुरा हामीले धेरै सुन्दै आएका छौं। तर, यो कुरा पार्टीमा पनि लागू हुनुपर्ने होला नि? विधानत: तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा सम्बन्धित तहका नेतृत्वलाई जवाफदेही पनि बनाउनु पर्ने होला नि। सक्रिय सदस्यताको विषयमा ३३ वटा परिपत्र पठाउँदा पनि मातहतका तहले समयमा काम गर्दैनन् भने त्यसको जवाफदेही को हुने? पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला अझै सक्रिय सदस्यताको विषय टुंगिन सकेको छैन,’ शिवाकोटीले भने, ‘सक्रिय सदस्यता नवीकरणको टुंगो लगाउने विषय अनुशासन समितिमा परेका उजुरीसँग पनि जोडिएको छ। अनि अनुशासन समितिमा परेका उजुरी टुंगिने कहिले हो? अनि नयाँ सदस्यता वितरण कहिलेबाट?’

महासमिति बैठकअघि महामन्त्री गगन थापाले कार्यतालिका पेस गरेर महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न खोज्दा कार्यतालिका नै गायब पारिएको शिवाकोटीको गुनासो छ।

‘बिडम्बना त्यो कार्यतालिका नै पछि गायब भयो। डेढ वर्षअघि २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न ल्याइएको त्यो कार्यतालिकाको समर्थन गर्न नसकेका हामीहरुले अब सोही मितिमा महाधिवेशन गर्न कार्यतालिका ल्याउनु भन्नु सार्वजनिक खपतभन्दा अरु होइन भनेर कसरी विश्वासमा पर्नु?,’ शिवाकोटीले बिहीबार बैठकमा प्रश्न गरे।

विवादका कारण मिति घर्किसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुन सकेको छैन। विवाद सल्टाउन गत कात्तिकमा महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा क्रियाशील व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो।

पटकपटक म्याद थप्दा पनि जिल्लाले थापाको टिमलाई टेरेको छैन। थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार जम्मा ५ जिल्लाले मात्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। बारा, डोल्पा र मुस्ताङका जिल्ला सभापतिले फाराम नै बुझेका छैनन्। क्रियाशील सदस्यताको फारम ३३ जिल्लामा बल्ल वडामा पुगेको छ।

संस्थापन पक्ष हाबी, नेताहरुमा अनुशासन नदेखिएको आरोप

सोमबारदेखि जारी बैठकमा हाबी संस्थापन पक्षले प्रश्न गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य उदयशम्शेर राणाले नेताहरुमा छाडापन देखिएको बताए। उनले बागमती प्रदेशको बजेटमा छाडापन देखिएको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

एमालेसँगको गठबन्धन र भिजिट भिसा प्रकरणमा भएको चलखेलको विषयमा पनि नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने गठबन्धनको विकल्प नखोज्न आग्रह गरे। ‘गठबन्धनलाई राम्रोसँग हिँडाएर कांग्रेसको हितमा जान सक्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं। अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेर अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुन्छ। अहिले अर्को विकल्पमा कुरा गर्न थाल्यौं भने गन्तव्यमा पुग्दैनौं। कांग्रेसलाई ठिक हुँदैन,’ लेखकले भने।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीमा अनुशासन नभएको गुनासो गरेका छन्। ‘हाम्रो पार्टीमा अनुशासन भएन। संसद्‍मा र बाहिर रहेका साथीहरूले आफूलाई जे मनमा आयो त्यही बोल्ने काम भयो। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बढी भयो। अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्नेकुरा आएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने।