काठमाडौं। डिजिटल मिडिया एलाइन्सले समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको आदेशमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
एलाइन्सले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत देखिने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले हालेको मुद्दामा अदालतले मंगलबार बिजमाण्डू र नेपालखबरमा प्रकाशित भएका समाचारहरू तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनि आदेश जारी गरेको हो। बिजमाण्डूले सेबोनमा भएको अनियमितताबारे लगातार समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ।
संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको प्रारम्भिक निरूपण र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा निहित रहेको एलाइन्सले उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालबाट हुने अवस्थामा अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको डिजिटल मिडिया एलाइन्सलाई आभास भएको छ।’
