काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गर्ने प्रशासनिक काम र न्यायिक कामका बारेमा ब्याख्या गरिदिएको छ। पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउने बिषयमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले तलबाट टिप्पणी उठाएको बिषयमा गभर्नरले तोक लगाउँदैमा त्यो न्यायिक निर्णय नहुने ब्याख्या गरिदिएको छ।

केही अघि भएको फैसला गत साता बुलेटिनमार्फत सर्बोच्चले सार्बजनिक गरेको छ। न्यायाधिसहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीले न्यायिक र प्रशासनिक काम फरक फरक भएको उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता पदाधिकारीले निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ताको हितबिपरित काम गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई आदेश वा निर्देशन उल्लङ्घनको गाम्भीर्यता हेरी राष्ट्र बैंकले पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ब्यवस्था छ।

यसै बिषयलाई लिएर सर्बोच्चले न्यायिक अधिकार भनेको के हो भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पढाएको छ। २०६८ कात्तिक ४ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नरका रुपमा डा. युवराज खतिवडाले भवानीभक्त जोशीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका थिए।

खतिवडाको निर्णय बिरुद्ध जोशी पुनरावेदन हुँदै सर्बोच्च अदालत गएका थिए। उनको मुद्दाको फैसला गर्दै खतिवडाले गभर्नरका रुपमा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको निष्कर्ष सुनाएको छ। 
 
अदालतले भनेको छ- न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायिक तबरबाट हुनु पर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। निर्यणकर्ताले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा दुबै पक्षको कुरा सुनी स्वतन्त्र रुपमा देखिएका आधार प्रमाणहरुबाट न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। न्यायिक कार्यमा पुर्वाग्रहको स्थान रहँदैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो भनाइ राख्ने अवशर  नै प्रदान नगरी कसैलाई कुनै जरिवाना तोक्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुन जाने।

खतिवडाले जोशीलाई पाँच लाख जरिवाना गर्दा कसरी सामान्य सिद्धान्तहरु पनि पच्छ्याएनन् भन्ने बिषय अदालतले खुलाएको छ। 

'प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णयहरुमा सामान्यत टिप्पणी उठाइ सदर गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ। त्यस्तो टिप्पणीमा अर्काको राय सदर वा बदर गर्नेसम्को कार्य हुने देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'न्यायिक निर्णयमा अर्काको राय सदर वा बदरभन्दा पनि न्यायकर्ताको स्वतन्त्र न्यायिक भूमिका हुन्छ। यस मुद्दामा प्रतिवादी भवानीभक्त जोशीलाई जरिवाना गर्नु परेको हो भन्ने बिषयमा निर्णयकर्ता स्वयंले विवेचना गरी कारण खुलाएको नदेखिइ मातहतको तहबाट उठान गरिएको टिप्पणीसम्म सदर गरी आर्थिक जरिवाना हुने गरी भएको निर्णयमा न्यायिक विवेक तथा न्यायिक मन भएको देखिन आउँदैन।' 

कानुनले दिएको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनबमोजिमकै कार्यविधिसमेत अनुशरण गर्दै प्रमाण कागजको यथोचित मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट सो प्रकृया अवलम्बन गरी निर्णय भएको अवस्था मिसिलबाट नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।

'गभर्नर स्वयंमले न्यायिक मनको प्रयोग गरी प्रमाण तथा कानुनको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा तहतहका कर्मचारीबाट उठाइएको टिप्पणी सदरसम्म गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।