काठमाडौं। सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्ने भएको छ। संसद्को संयुक्त सदनमा बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्ता हितका लागि अदालत सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने बताएका हुन्।
कालोबजारी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी कारोबारलाई स्वच्छ बनाइने पनि उनले बताए। चालु आवको चैतबाट राजधानीमा उपभोक्ता अदालत संचालनमा आइसकेको छ। तर, हाल यसको कार्य क्षेत्र भने सीमित छ।
ऐन आएको ६ वर्षपछि गठित अदालतले प्रारम्भमा उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका उपभोक्ताको उजुरीमा सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
