काठमाडौं। सरकारले भन्सार राजस्वतर्फ एक वर्षमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ भन्सार छुट दिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष भन्सार राजस्वतर्फ करिब ९८अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको हो।
‘भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणाली (आसिकुडा)अनुसार २०८०।८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखिन्छ। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ।’
आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्णरूपमा तथा आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची १ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट दिनसक्ने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ (२) बमोजिम गत आर्थिक वर्ष ८ महिनामा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख छुट दिएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनालाई ७ अर्ब ५२ करोड भन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको छ।
‘वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनालाई सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएका वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन।’
महालेखाले राजस्व छुटको एकीकृत तथ्यांक संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सुझाव दिएको छ।
