काठमाडौं। सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सेवा दिँदा लिएको शुल्क तथा आफ्ना सदस्यबाट उठाएको सदस्यता शुल्कमा भ्याट लगाउन लागिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को कारोबारको अडिट गर्ने क्रममा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले केन्द्रले भ्याट तिरेको नभेटेपछि कर निर्धारण (ट्याक्स एसेसमेन्ट)को प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो। कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन आन्तरिक राजस्व विभागसँग सहमतिका लागि पत्राचार गरिसकेको छ।
'चार आर्थिक वर्ष कटेकाले कर निर्धारणको सहमतिका लागि हामीले विभागलाई पत्राचार गरेका छौँ,' स्रोतले भन्यो, 'विभागको सहमति प्राप्त हुने बित्तिकै हामी उसको कूल कारोबारमा भ्याट निर्धारण गर्छौँ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा केन्द्रले १६ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो। केन्द्रको कारोबारको हिसाबमा २ करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्याट निर्धारण हुन्छ। चार वर्ष अघिको कारोबार भएकाले उसले यसमा जरिवाना तथा ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। 'जम्मा ४ करोडको हाराहारीमा कर निर्धारण हुन सक्छ,' कार्यालय स्रोतले भन्यो।
कर कार्यालयले केन्द्रको यसपछिका प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण तथा कर निर्धारण गर्नेछ। यसले केन्द्रमाथि निरन्तर करको दायित्व बढ्ने देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ऋण दिँदा सेवा शुल्क लिने गर्छन्। त्यही सेवा शुल्कबाट केन्द्रलाई पनि निश्चित रकम जाने र त्यो रकम केन्द्रले सेवा दिएबापत प्राप्त आम्दानीमा भ्याट तिर्नुपर्ने कार्यालयको जिकिर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १३ लाख ६० हजार ऋणी छन्।
स्रोतका अनुसार भ्याटका बारेमा नेपाल बैंकर्स संघलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ। 'उनीहरुसँग निश्चित सफ्टवेयर छ, त्यसबाट बैंकले ऋण दिन लागेको व्यक्तिबारे जानकारी दिन्छन् र त्यो व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको/नरहेको जानकारी केन्द्रले दिएबापत निश्चित शुल्क लिने गरेको रहेछ,' कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'हामीले उनीहरुलाई त्यही कारोबारमा भ्याट लाग्छ भनेका हौँ।'
केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी र कार्यालय प्रमुख सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यबीच भ्याटका विषयमा पटकपटक भएको छलफल पनि भएको छ। छलफलमा केन्द्रले आफूले भ्याट लाग्ने कारोबार नगरेको दावी गरेको थियो। तर कार्यालयले भने केन्द्र वित्तीय संस्था नभएको र उसले सेवा दिने भएकाले सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने जनाएको थियो।
कर कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागमा यसअघि भएको अनौपचारिक छलफलमा यसबारे आफ्नो धारणा राखेको थियो। त्यहाँ उपस्थित विभागका महानिर्देशक र अन्य अधिकारीले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन बाधा नरहेको जनाऊ दिएका थिए। यसैका आधारमा कार्यालयले कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले कर निर्धारणको विषय कर कार्यालयको भएको भन्दै यस विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए। 'उहाँहरुले छलफलमा बोलाउनुभएको हो र हामीले केही विषयमा छलफल अघि बढाएका पनि हौँ,' उनले भने, 'प्रक्रिया उहाँहरुले अघि बढाउने हो, हेर्दै हुनुहुन्छ होला।'
