विराटनगर। कोशी प्रदेशका उद्योगी-व्यवसायीले सरकारले भौगोलिक वा प्रादेशिक आधारमा श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले श्रम ऐनअनुसार बढीमा प्रत्येक दुई वर्षका श्रमिकको न्यूनतम वेतनको पुनरावलोकन गरेर नयाँ वेतन निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार आगामी साउन महिनादेखि देशका श्रमिकले नयाँ दरको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने छन्।
यस्तोमा उद्योगी-व्यवसायीले भौगोलिक वा प्रादेशिक आधारमा श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। व्यवसायीले नेपालीको रहनसहन, जीवनशैली र व्ययको स्तर स्थानअनुसार फरक-फरक भएकाले न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा भौगोलिक आधार बनाइनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको न्यूनतम वेतनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले कामको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम वेतनको दर पनि फरक-फरक हुनुपर्ने बताए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाका अनुसार अब न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा पहिलेकै अवधारणामा नगरी प्रदेशगत रूपमा गर्नुपर्छ। विराटनगर वा झापाको मासिक खर्चले काठमाडौंभित्र टिक्न मुस्किल हुने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष सुरानाले अब प्रदेश सरकारले नै आ-आफ्नो प्रदेशको न्यूनतम वेतन तोक्न पाउने गरी फास्ट ट्रयाकबाट कानुनको निर्माण र संशोधन गनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्धारण मुद्रास्फीतिका आधारमा गरिनुपर्ने र दरमा अलिकति पनि तलमाथि गरिनु नहुने सुझाव दिए।
‘जस्तै ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ भने ४.९ र ५.१ दुवैलाई आधार बनाइनु हुँदैन, ५ को ५ नै हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ।
उनले न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरवलोकनमा खटिएका व्यक्तिले मुलुकको भूगोल, सबैतिरको जनजीवन र अवस्थालाई बुझेको हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा आधारभूत तलबलाई स्थिर राखेर मुद्रास्फीतिका आधारमा महँगीभत्ता मात्र वृद्धि गरिनुपर्ने बताए।
उपाध्यक्ष शारडाका अनुसार आर्थिक शिथिलताका कारणले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र आधारभूत तलबमा वृद्धि गर्नसक्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले मुद्रास्फीतिका आधारमा महँगीभत्ता वितरण गर्नु उत्तम विकल्प हुने उनको भनाइ छ।
शारडाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थुप्रिएर निष्प्रयोजन बसेको रकमलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने र श्रमिकको महँगीभत्तामा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘छिमेकी भारतमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुन छ तर त्यहाँ पनि कानुनको अनुपालनमा समस्या छ। त्यसैले भारतीय मजदुरहरू यता नेपालतर्फ मासिक ८–९ हजारमै काम गर्न आइरहेका छन् र आउन तयार छन्,’ शारडाले भने।
उनले एफएनसीसीआई र सीएनआईजस्ता निजी क्षेत्रका संगठनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको समितिमा प्रतिनिधि पठाउँदा विराटनगर, भैरहवा र वीरगंजजस्ता औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई छुटाउन नहुने राय प्रकट गरे।
नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुट उद्योगमा नेपालका मुख्य प्रतिस्पर्धी भारत र बंगलादेश भएको भन्दै नेपालमा १० श्रमिकले उत्पादन गर्ने वस्तु ती देशमा ३ जनाले नै गर्न सक्ने बताए। दुवै मुलुकका जुट उद्योगमा भएको ज्यालादर नेपालको भन्दा सस्तो भएको उनले बताए।
जुट उद्योग संघका महासचिव सोमनाथ अधिकारीले होटल, क्यासिनो लगायतका सेवाक्षेत्रले श्रमिकलाई आवास र भोजनको सुविधा उपलब्ध गराएका र त्यसलाई पारिश्रमिकको रकममा जोड्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
होटल व्यवसायी भवीशकुमार श्रेष्ठले होटल रेस्टुरेन्ट र क्यासिनो क्षेत्रका श्रमिकको वर्किङ आवर ८ घण्टालाई बढाएर १२ बनाउनुपर्ने बताए। यी क्षेत्रमा घण्टाका आधारमा पनि कामदार राख्ने प्रावधान हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘हामी होटल व्यवसायीको पेशा भनेको मुर्दाघरमा मुर्दा रुँगेजस्तो छ। श्रमिकको काम गर्ने अवधि ८ घण्टाको हुन्छ तर होटल क्षेत्रमा ३ घण्टा काम गरे पुग्छ, बाँकी ५ घण्टा हाम्रा श्रमिकले आराम गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘होटलमा काम भनेको साँझ ७ देखि १० बजे सम्मको समय हो।’
उनले केही समययता नेपालमा भारतीय श्रमिकको उपस्थिति बढ्दो रूपमा रहेको जानकारी गराए।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका व्यवस्थापक महेश पोखरेलले भौगोलिक आधारमा मात्र नभई कामको प्रकृति र जोखिम हेरेर पनि न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
पोखरेलले भने, ‘कसैले भारी र कसैले हलुङ्गो काम गरिरहेका हुन्छन्। तर दुवै प्रकारका श्रमिकलाई एकै प्रकारको वेतन दिनु वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण हुँदैन।’
पोखरेलले सरकारले सबै उद्योग-व्यवसायलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा जान बाध्य बनाउनु पर्ने आग्रह गरे। यस्तो कोषको कार्यान्वयन गर्ने उद्योग-व्यवसायको लागत नगर्नेका तुलनामा उच्च रहेको भनाइ छ।
उनले प्रशिक्षार्थी कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नभई सामान्य भत्ता मात्र दिने प्रावधान बनाइनु पर्ने सुझाव दिए।
