अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले हाल कायम रहेका अधिकांश वैदेशिक सहयोगहरू रोक्न र नयाँ सहायता स्थगित गर्न आदेश जारी गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले आफ्ना अधिकारीहरू र विदेशस्थित अमेरिकी दूतावासहरूलाई आन्तरिक रुपमा उक्त निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सोमबार जारी कार्यकारी आदेशपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो। उक्त कार्यकारी आदेशमा वैदेशिक विकास सहयोगलाई ९० दिनका लागि रोक लगाई प्रभावकारिता र विदेशी नीतिसँग मेल खाने गरी समीक्षा गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगदाता हो। उसले सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि ६८ अर्ब डलर खर्च गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। विदेश मन्त्रालयको यस आदेशले विकास सहायतादेखि सैन्य सहयोगसम्मका सबै क्षेत्रमा असर पार्ने देखिएको छ।

लिक भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘समीक्षा स्वीकृति नभएसम्म नयाँ परियोजनाहरू वा हालका परियोजनाहरूको म्याद थप गर्ने कुनै पनि नयाँ सहयोगका लागि रकम छुट्याउन पाइने छैन।’

आदेशमा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई तुरुन्तै ‘स्टप वर्क अर्डर’ जारी गर्न भनिएको छ। यससँगै परियोजनाका गतिविधिहरू रोकिनेछन्। सबै वैदेशिक सहयोगको विस्तृत समीक्षा ८५ दिनभित्र पूरा गरिनुपर्ने पनि आदेशमा भनिएको छ।

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यसअघि अमेरिकाको विदेशी सहायता केवल देशलाई ‘बलियो’, ‘सुरक्षित’ र ‘समृद्ध’ बनाउने खालको हुनुपर्ने बताएका थिए।

विदेश मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जोश पलले यो आदेशले अमेरिकी वित्त पोषित वैदेशिक सहयोग कार्यक्रमहरूमा ‘ठूलो प्रभाव’ पार्ने बताएका छन्।

‘मानवताका लागि विश्वभर गरिएका कामहरू अचानक रोक्न भनिएको अवस्थामा यो निकै ठूलो असर हुनेछ,’ पलले भने।

पूर्व अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआइडी) का मिडल इस्ट मिशन निर्देशक डेव हार्डेनले यसलाई ‘अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण’ कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले पानी, सरसफाइ र आश्रयजस्ता महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाहरूमा प्रभावित पार्न सक्ने उनले बताए।

एएफपीले रिपोर्ट गरेअनुसार यो सहयोग रोकावटले युक्रेनलाई पनि असर गर्न सक्नेछ, जसले राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा अर्बौं डलरको हतियार सहायता प्राप्त गरेको थियो।

रुबियोको आदेशमा यस कदमले हालका वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी छन् कि छैनन् र राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीति अनुसार छन् कि छैनन् भनी समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

रुबियोले आपतकालीन खाद्य सहायता र इजरायल तथा इजिप्टका लागि सैन्य सहयोगलाई भने छुट दिएका छन्।

यो निर्णय गाजा क्षेत्रमा इजरायल र हमासबीचको युद्धविरामपछिको मानवीय सहयोग वृद्धि र सुडानजस्ता अन्य भोकमरी संकटको समयमा आएको छ।